नवीदिल्ली, वृत्तसंस्था | सायरस मिस्त्री यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कंपनी विधी अपील न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात टाटा सन्सने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राष्ट्रीय कंपनी विधी अपील न्यायाधिकरणाने टाटा समूहातील शंभराहून अधिक कंपन्या सांभाळणाऱ्या टाटा सन्स लिमिटेडच्या अध्यक्षपदावरून मिस्त्री यांच्या हकालपट्टीचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला होता. टाटा सन्सने या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन संघर्षांत सायरस मिस्त्री यांना दिलासा मिळाला होता. सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्ष हे मूळ पद पुन्हा बहाल केले जावे, असे सांगून न्यायाधिकरणाने सध्याचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखर यांची त्या जागी केली गेलेली नियुक्तीही बेकायदेशीर ठरवली होती. तथापि, टाटांना या निकालाविरोधात अपिलासाठी चार आठवडय़ांचा कालावधीही अपील न्यायाधिकरणाने बहाल केला होता. त्यानुसार टाटा सन्सकडून सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय़ाला आव्हान देण्यात आले होते.
शापूरजी पालनजी या उद्योगघराण्याचे वारसदार असलेले मिस्त्री यांचा ऑक्टोबर २०१६ मध्ये टाटा सन्सच्या अध्यक्ष पदावरून हकालपट्टीचा निर्णय घेण्यात आला होता. २०१२ साली त्यांनी टाटा सन्सचे सहावे अध्यक्ष म्हणून रतन टाटा यांच्याकडून सूत्रे हाती घेतली होती. पुढे फेब्रुवारी २०१७ मध्ये त्यांना टाटा सन्सच्या संचालक पदावरून तसेच समूहातील अन्य कंपन्यांवरून काढून टाकण्यात आले होते.
टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टीविरोधात मिस्त्री यांनी मार्च २०१७ मध्ये राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाच्या मुंबई पीठाकडे दावा दाखल केला होता. जुलै २०१८ मध्ये न्यायाधिकरणाने त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला आणि टाटा समूहातील कंपन्यांमध्ये रतन टाटा यांच्याकडून गैरव्यवस्थापन आणि दुराचार झाल्याचा त्यांनी याचिकेत केलेल्या आरोपातही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यावर ऑगस्ट २०१८ मध्ये अपील न्यायाधिकरणाकडे मिस्त्री यांनी धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती एस.जे. मुखोपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील दोन सदस्यीय अपील न्यायाधिकरणाने जुलैमध्ये दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद पूर्ण केले आणि १८ डिसेंबरला अंतिम निकाल दिला. रतन टाटा यांचे मिस्त्री यांच्याशी वर्तन अन्यायकारक होते, असेही न्यायाधिकरणाने निकालात नमूद केले होते. टाटा सन्सचे सार्वजनिक कंपनी ते खासगी मर्यादित कंपनीत रूपांतरणही बेकायदेशीर ठरविताना, तिला पुन्हा सार्वजनिक कंपनीचे मूळ रूप प्रदान केले जावे, असे अपील न्यायाधिकरणाने आदेशात म्हटले होते.
