बेसमेंट व्यावसायिक वापर रोखण्यासह बांधकाम प्रकरणांचा निपटारा करा; महापौर, उपमहापौर यांचे निर्देश

जळगाव प्रतिनिधी । बांधकाम मंजुरीच्या प्रकरणाची क्रमवार यादी बनवून बनवण्याचे निर्देश महापौर जयश्री महाजन आणि उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी दिले आहेत. बेसमेन्टच्या जागांचा पार्कींग ऐवजी अन्य वापर करणाऱ्‍यांवर कारवाईस विलंब होत असल्याबाबतही अधिकाऱ्यांना विचारणा करण्यात आली आहे.

महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकाऱ्‍यांची आढावा बैठक आज बुधवारी २२ सप्टेंबर रोजी महापौर दालनात घेण्यात आली. या बैठकीला महापौर जयश्री महाजन, उपमहापौर कुलभूषण पाटील, यांच्यासह नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक अशोक करवंदे, विधी समिती सभापती दिलीप पोकळे, सदस्य नवनाथ दारकुंडे, किशोर बाविस्कर, चेतन सनकत यांच्यासह नगररचना विभागाचे अधिकारी शकील शेख, प्रसाद पुराणिक, जयंत शिरसाठ, समीर बोरोले यांच्यासह नगररचना विभागाचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

शहरात पार्किंगच्या जागेचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असून त्यांना नोटीसा देण्यात आले आहे. त्यावर सुनावणी लवकरच घ्यावी लागणार असून सुनावणीची कार्यवाही त्वरील पुर्ण करावी तसेच शहरातील अनाधिकृत बांधकामे पार्कींगच्या जागेतील वाढीव काम यांबाबत सर्व्हेक्षण केले जाण्याची आवश्यकता असल्याचे महापौर जयश्री महाजन आणि उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी सांगितले.

बांधकाम प्रकरणाच्या फाईली मंजुरीस विलंब लागत असल्याकडे उपमहापौर यांनी लक्ष वेधले. सर्व बांधकाम परवानगी प्रकरणांची क्रमवार यादी बनविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सुमारे 350 कोटी रुपयांचे भुखंड हे आरक्षणाखाली आहेत. या जागांच्या अधिग्रहण महानगरपालिका आर्थिक कारणाने करु शकत नाही आणि त्या जागांच्या पर्यायी विकासालाही मंजुरी मिळत नाही याबाबत मार्ग शोधणे आवश्यक असल्याने उपमहापौर कुलभूषण पाटील यावेळी म्हणाले.

सर्व आरक्षित भुखंडांसाठी व रस्त्याअंतर्गत क्षेत्रासाठी टी.डी.आर. देऊ करण्याची पत्रे मालकांना देण्याबाबत सुचित करण्यात आले आहे. शहरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे झालेली व करण्यात येत आहेत मार्जिनल जागेतही अतिरिक्त बांधकामे केली आज आहेत. नगररचना विभागाने परवानगी देतांना या बाबींची खातरजमा करुन घेणे आवश्यक असल्याच्या सुचना मा. महापौर यांनी केल्या कमी रुंदीचा रस्ता इत्यादी कारणाने आरक्षित जागेवर मुळ बाबींस मंजुरी देता येत नसल्यास अशा ठिकाणी अटी शिथील करणे अथवा आरक्षणात फेरफार करणेस अनुमती दिली पाहीजे नगररचना विभागाने याबाबतीत विकास नियावलित दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या.

आम्हाला विविध सोशल मंचावर फॉलो करा

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

error: Content is protected !!