मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | भारतात डिजिटल पेमेंट प्रणालीमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. सरकार लवकरच यूपीआय आणि RuPay डेबिट कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर व्यापारी शुल्क लावण्याचा विचार करत आहे. यामुळे आतापर्यंत मोफत असलेले यूपीआय व्यवहार शुल्कसह येऊ शकतात, आणि डिजिटल पेमेंट वापरणाऱ्यांना याचा फटका बसू शकतो.
एका मीडिया रिपोर्टनुसार, सरकार यूपीआय आणि रुपे डेबिट कार्ड व्यवहारांवर व्यापारी शुल्क परत लागू करण्याचा विचार करत आहे. सध्या, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या या सेवांवर कोणताही एमडीआर लागू नाही. मात्र, सरकार आता हा नियम बदलण्याच्या तयारीत आहे. मर्चंट डिस्काउंट रेट ही एक रक्कम असते, जी व्यापारी किंवा दुकानदारांना पेमेंट सेवा स्वीकारण्यासाठी बँकांना द्यावी लागते. २०२२ मध्ये सरकारने हे शुल्क माफ केले होते, मात्र आता ते पुन्हा लागू होण्याची शक्यता आहे.
बँकिंग क्षेत्रातील सूत्रांनुसार, मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर पुन्हा लागू करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे.४० लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांवर एमडीआर लागू होऊ शकतो.लहान व्यापाऱ्यांसाठी (४० लाखांपेक्षा कमी उलाढाल असलेले) यूपीआय व्यवहार पूर्वीप्रमाणे मोफतच राहतील. सरकार टायर्ड प्राइसिंग मॉडेलचा विचार करत आहे, जिथे मोठे व्यापारी जास्त शुल्क देतील, तर लहान व्यापारी तुलनेने कमी किंवा शून्य शुल्क देतील.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये यूपीआय व्यवहारांची संख्या १६.११ अब्जवर पोहोचली होती, ज्याचे एकूण मूल्य जवळपास २२ ट्रिलियन रुपये होते.जर एमडीआर पुन्हा लागू झाला, तर मोठ्या व्यापाऱ्यांना अतिरिक्त खर्चाचा सामना करावा लागेल. याचा परिणाम म्हणून, काही व्यापारी डिजिटल पेमेंटऐवजी कॅश व्यवहारांना प्रोत्साहन देऊ शकतात. सरकार आणि बँकिंग क्षेत्र एमडीआरलागू करण्याच्या निर्णयावर पुनरावलोकन करत आहेत. मोठ्या व्यापाऱ्यांना शुल्क लागू झाल्यास त्याचा सामान्य ग्राहकांवर काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सरकारने विविध योजना राबवल्या आहेत. मात्र, नवीन शुल्कामुळे त्याचा उपयोग कमी होईल का, हे पाहणे गरजेचे आहे. आता सरकारच्या अधिकृत घोषणेची वाट पाहावी लागेल.
