मुंबई -लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | सरकारी नोकऱ्या तसेच शिक्षणामध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून (एसटी) आरक्षण मिळावे यासाठी गेली अनेक वर्षे न्यायालयीन लढा देणाऱ्या धनगर समाजाला मुंबई उच्च न्यायालयाने (ता. १६) दिलासा देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गांमध्ये कोणाला समाविष्ट करायचे याबाबतचा अधिकार राष्ट्रपती व संसदेला असून अशा घटनात्मक निर्णयांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने धनगर समाजाची याचिका फेटाळून लावली. धनगड म्हणजेच धनगर असून धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गा बरोबरच नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या अशी मागणी करणारी याचिका पुण्याचे भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील, महाराणी अहिल्या देवी समाज प्रबोधीनी मंचचे, ईश्वर ठोंबरे व पुरुशोत्तम धाखोले व अन्य काही जणांनी उच्च न्यायालयात केली होती.
तर या याचिकांना विरोध करत वनवासी कल्याण आश्रमाच्यावतीने ऍड गार्गी वारूंजीकर, आदिवासी हक्क संरक्षण समितीतर्फे ऍड. नितीन गांगल यांनीही न्यायालयात याचिका दाखल केली. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी गेली ७ वर्षे धनगर समाज न्यायलयीन लढा देत होता. या सर्व याचिकांवर युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. अखेर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल जाहीर केला. दिवसभर निकालाचे वाचन करत असतानाच सायंकाळी धनगर समाजाची मागणी खंडपीठाने फेटाळून लावली. याचिका फेटाळल्यानंतर याचिका कर्त्यांतर्फे ऍड. अभिनव चंद्रचूड यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल करण्यासाठी निकालाला स्थगिती देण्याची विनंती खंडपीठाला केली.
मात्र खंडपीठाने त्यांची ही विनंती फेटाळून लावली. दरम्यान सात वर्षांनंतर जाहीर होणारा निकाल जाणून घेण्यासाठी राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर धनगर समाज बांधव उच्च न्यायालयात आले होते. परंतु न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने त्यांची घोर निराशा झाली. खंडपीठाने निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला. १९६४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बी. बसवलिंगप्पा विरुद्ध डी. मुनिचिन्नप्पा प्रकरण तसेच प्रकाश कोकणे प्रकरणाच्या निकालपत्रात ‘धनगड’ आणि ‘धनगर’ यासंदर्भातील संभ्रम सर्वोच्च न्यायालयाने दूर केला असल्याचे खंडपीठ म्हणाले. इतकेच नव्हे तर याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य केली असती तर गोंधळ उडाला असता. जात प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र पडताळणी अशा विविध टप्प्यांवर सरकार आणि नागरिकांची मोठी अडचण झाली असती असे न्यायमूर्ती म्हणाले.
न्यायालय काय म्हणाले
– अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण मागणाऱ्या याचिका गुणवत्ता रहित असून याचिकामध्ये काहीच तथ्य नाही.
– राष्ट्रपतींनी १९५० साली आदेश जारी केला त्यावेळी ‘धनगड’ समाज पूर्वीच्या मुंबई राज्यात (आताचा महाराष्ट्र) अस्तित्वातच नव्हता हे पुराव्याच्या आधारावर सिद्ध करण्यास याचिकाकर्ते अपयशी ठरले.
– छत्रपती संभाजीनगर येथील ज्या एकमेव भाऊसाहेब नामदेव खिल्लारे कुटुंबाने ‘धनगड’ प्रवर्गांतर्गत अनुसुचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळवले होते, ते प्रमाणपत्रही न्यायालयाने नाकारले असून खिल्लारे कुटुंबाने दिलेले दाखले जुनेच आहेत.
