दिपनगर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । शेतकरी आणि पशुपालक हे समाजाचा एक अविभाज्य घटक असून आज हा वर्ग त्यांचा करिता असलेल्या शासकीय योजनांपासून वंचित राहत आहे. लाईव्ह ट्रेंड्स न्युजच्या सर्वेक्षणातून असेच चित्रं आपल्याला भुसावळ तालुक्यातील शेतकरी आणि पशुपालक वर्गामध्ये पाहायला मिळत असून या वर्गातील घटक तालुक्यातील सर्व पक्षीय नेत्यांकडून दुर्लक्षित झाल्याचे आढळून आले.
शासनाकडून पशुपालकासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गोठा बांधकाम, फळबाग लागवड, विहीर खोदकाम आणि अजून खूप अश्या योजना कार्यान्वित करण्यात आलेल्या आहेत.परंतू या योजनांची माहिती तालुक्यात शेतकरी आणि पशुपालकांपर्यत पोहचत नसून ज्यांना योजनांबाबत माहिती आहे. त्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून
अतोनात त्रास सहन करावा लागत असतो.
मागील तीन वर्षांपासून पंचायत समिती भुसावळ कार्यालयात तालुक्यातील बऱ्याच ग्रामपंचायतीमार्फत सदर योजना शेतकरी आणि पशुपालक यांच्या करिता राबविण्यात येणेकामी लागणारे ठराव, अहवाल आणि निगडित कागदपत्रके सादर करण्यात आलेली आहेत.परंतू व्यैयक्तिक आर्थिक स्वार्थापोटी पंचायत समिती भुसावळ प्रशासनातील संबंधित अधिकारी सदर योजनांपासून शेतकरी आणि पशुपालकांना वंचित ठेवत आहे. शासन नियमानुसार कोणत्याही अधिकाऱ्याला एकाच ठिकाणी फक्त तीन वर्षांपर्यंत कार्यकाळ उपभोगता येतो.परंतु पंचायत समिती भुसावळ येथील कार्यालयात अशा शासन योजना राबविण्यासाठी नेमलेले अधिकारी चार ते पाच वर्षांपासून ठाण मांडून बसलेले आहेत आणि सदर योजना कार्यान्वित करणेकामी खूप वरकमाई करतांना आढळून येत आहे.या अशा सर्व कारणांमुळे ज्या शेतकऱ्यांना आणि पशुपालकांना सदर योजनांची खरच गरज आहे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळतच नाही.
काही शेतकरी आणि पशुपालक यांनी निगडित अधिकाऱ्यां बाबतीत वेळोवेळी मा.ग्रामविकास अधिकारी यांचेकडे तोंडीं आणि लेखी स्वरूपात तक्रारी केल्या असून तक्रार संबंधित अधिकारी वर्गावर कुठलीही कार्यवाही होत नसल्याने शेतकरी आणि पशुपालक वर्ग हतलब झालेला असून स्थानिक आमदार आणि नेत्यांनी सदर प्रकरणी लक्ष देऊन शेतकरी आणि पशुपालकांना न्याय मिळवून देण्याची चर्चा सर्वत्र होत आहे.तसेच निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार तीन वर्ष एकाच ठिकाणी कार्यरत कार्यकाळ उपभोगलेल्या अधिकाऱ्यांचे बदलीचे आदेश आचारसंहितेपूर्वी काढण्यात येण्याची मागणी होत आहे.दिवसेंदिवस सदर बाबतीत उच्च अधिकारी सुद्धा जाणूनबूजून कानाडोळा करीत असल्याने सदर प्रकरणाची सी.बी.आय.चौकशी करणेकामीची चर्चा सुज्ञ नागरीकांमध्ये होत आहे.
