मुंबई प्रतिनिधी | हायकोर्टाने राज्यपालांच्या कोट्यातील बारा जागा भरण्याबाबत उच्च न्यायालयाने आज राज्यपालांना निर्देश देत यावर तातडीने निर्णय घ्यावा असे सुचविले आहे. यामुळे आता माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्यासह इतरांच्या आमदारकीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
याबाबत वृत्त असे की, उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी यांच्यासह १२ जणांच्या नियुक्तीची शिफारस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना केली होती. ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी १२ नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली होती. त्यात राष्ट्रवादीकडून माजी मंत्री एकनाथ खडसे, माजी खासदार राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे यांच्या नावाचा तर कॉंग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर आणि शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन बानुगडे पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे.
मात्र राज्य सरकारच्या या शिफारसीवर राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. जवळपास ९ महिने झाले तरीही त्यााबाबतचा निर्णय न झाल्याने हा वाद कोर्टात पोहोचला आहे. यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यपाल जरी कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नसले तरी, त्यांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असणं आवश्यक, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. कोर्टापुढे आधीच १२ सदस्यांच्या नावाला विरोध करणार्‍या याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर आज हायकोर्टाने निर्णय देत राज्यपालांनी यावर काही तरी निर्णय घेण्याचे सांगितल्याने आता या आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आजवर राज्यपालांनी जागा रिकाम्या का ठेवल्या ? अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे. या जागा लवकराच लवकरच भराव्यात असेही सुचविले आहे. यामुळे आता राज्यपाल नियुक्त जागांचा प्रश्‍न मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. राज्यपाल हे कुणाला उत्तर देण्यास बांधील नसले तरी त्यांनी यावर लवकर निर्णय घ्यावा असे देखील कोर्टाने सांगितले आहे. हायकोर्टाने आजच्या निकालात बारा आमदारांच्या नियुक्तीबाबत थेट हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला असला तरी यावर जो काही निर्णय घ्यायचा तो लवकर घ्यावा असे सूचित केल्याची बाब महत्वाची मानली जात आहे.
“संविधानानं राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारांत आम्ही ढवळाढवळ करू शकत नाही. पण सरकार आणि राज्यपालांमध्ये समन्वय असायला हवा. तरच राज्याचा कारभार सुरळीत चालू शकतो. सरकार आणि राज्यापालांमध्ये काही कारणास्तव बेबनाव असला तरी मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर विशिष्ट काळात निर्णय घेणे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे”, असं देखील न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
