मुंबई–लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांनी खळबळ माजवली आहे. पुण्यातील कथित १८०० कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याबाबत काँग्रेसने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, पार्थ पवार हे अमेडिया होल्डिंग्ज एलएलपी या कंपनीचे संचालक आहेत. त्यांनी कोरेगाव पार्क परिसरातील सुमारे १८०० कोटी रुपयांच्या बाजारभावाची जमीन फक्त ३०० कोटी रुपयांना विकत घेतली. या जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भात अनेक तांत्रिक त्रुटी असूनही जमीन हस्तांतरित करण्यात आली, असा गंभीर आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. त्यांनी या व्यवहाराला “स्पष्टपणे घोटाळा” असे संबोधत सरकारकडे एसआयटी चौकशीची मागणी केली.
दरम्यान, काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, केवळ कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून पार्थ पवार आणि त्यांच्या कंपनीतील इतर संचालकांवर कोणतीही कारवाई का करण्यात आली नाही? त्यांनी या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली. सावंत यांनी असेही म्हटले की, फडणवीस सरकारने जर खरोखर पारदर्शकता दाखवायची असेल, तर या व्यवहाराची सखोल चौकशी झाली पाहिजे आणि दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
विजय वडेट्टीवार यांनी पुढे सांगितले की, या जमिनीची मूळ मालकी मूळ मालकाला परत द्यावी आणि या प्रकरणात सामील अधिकाऱ्यांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२० अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा. त्यांनी विचारले की, “आयटी पार्क आणि डेटा सेंटरच्या नावाखाली एवढा मोठा जमिनीचा तुकडा काही तासांत कसा हस्तांतरित झाला? आणि उद्योग संचालनालयाने २१ कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्क माफ कशी केली? हा योगायोग असू शकत नाही.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची दखल घेत महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख विभागाकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. त्यांनी नागपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, चौकशीचे आदेश दिले असून, कोणत्याही स्तरावर अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. तत्पूर्वी तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावरही टीका करत म्हटले की, ज्यांनी पूर्वी सिंचन घोटाळ्याबद्दल अजित पवारांवर कारवाईची मागणी केली, तेच आता त्यांच्यासोबत दोनदा मंत्रिमंडळात शपथ घेत आहेत. अशा मुख्यमंत्र्यांकडून निष्पक्ष चौकशीची अपेक्षा कशी ठेवता येईल?
सध्या आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) आणि महसूल विभाग या व्यवहाराची सखोल चौकशी करत आहेत. कागदपत्रांची वैधता, जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया आणि मुद्रांक शुल्कातील सूट या सर्व बाबींचा बारकाईने तपास सुरू आहे. या चौकशीचा निष्कर्ष कोणत्या दिशेने जाईल आणि अजित पवार यांच्याविरुद्ध काही ठोस कारवाई होईल का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
