या प्रकरणात संबंधित अल्पवयीन मुलीची संपूर्ण जबाबदारी तिची आईच पार पाडत होती. मात्र, शालेय दाखल्यावर वडिलांचे नाव आणि त्यांची ‘मराठा’ ही जात नमूद करण्यात आली होती. यामुळे मुलीची ओळख आणि जात तिच्या आईच्या ‘महार’ (अनुसूचित जाती) प्रवर्गानुसार नोंदवावी, तसेच वडिलांचे नाव वगळावे, अशी मागणी आईने केली होती. या मागणीसाठी संबंधित महिलेने न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून कायदेशीर लढा उभारला होता.

या याचिकेवर सुनावणी करताना औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मुलाची ओळख केवळ पितृसत्ताक परंपरेवर आधारित असू शकत नाही. भारतीय संविधानाने समानता, स्वातंत्र्य आणि व्यक्तिमत्वाच्या सन्मानाला सर्वोच्च स्थान दिले आहे. त्यामुळे एकल मातांना ‘पूर्ण पालक’ म्हणून मान्यता देणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. समाजातील रूढीवादी विचारसरणीमुळे आईच्या ओळखीला आणि तिच्या कष्टांना दुय्यम स्थान दिले जाणे चुकीचे असून, अशा मानसिकतेला न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे धक्का दिला आहे.

न्यायालयाने संबंधित शाळा आणि प्रशासनाला स्पष्ट आदेश देत मुलीच्या शालेय नोंदीतून वडिलांचे नाव आणि त्यांची जात वगळण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच मुलीची जात तिच्या आईच्या अनुसूचित जाती प्रवर्गानुसार दुरुस्त करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे देशातील एकल मातांसाठी नवा कायदेशीर मार्ग खुला झाला असून, त्यांच्या अधिकारांच्या संरक्षणाला मोठे बळ मिळाले आहे.

या प्रकरणातील वकील ॲड. संघमित्रा वडमारे यांनी सांगितले की, संबंधित एकल माता त्यांच्या मुलीच्या नावासमोर स्वतःचे नाव लावण्यासाठी आणि जात बदलण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर तो नामंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर पुढील कायदेशीर पर्यायासाठी त्यांनी सल्ला घेतला. त्यांच्या सल्ल्यानुसार रिट याचिका दाखल करण्यात आली आणि न्यायालयाने या संदर्भात ऐतिहासिक निर्णय देत एकल मातांच्या अधिकारांना मान्यता दिली.

या निर्णयामुळे एकल मातांच्या सन्मानाला न्याय मिळाला असून, मुलांच्या ओळखीबाबत आईलाही समान आणि स्वतंत्र अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये हा निकाल मार्गदर्शक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.