चाळीसगाव प्रतिनिधी । तालुक्यातील पातोंडे-मुंदखेडा येथील धरणात गेलेल्या शेतीच्या मोबदल्यात अद्याप शासनाकडून एकरकमी पुर्ण रक्कम मिळाली नाही. शासनाने ताब्यात घेतलेल्या जमीनीचा मोबदला अद्याप दिला नाही. त्यामुळे तो मोबदला मिळावा यासाठी आज आज शहरातील शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषद घेतली.
याबाबत माहिती अशी की, चाळीसगाव तालुक्यातील पातोंडे-मुंदखेडा येथे धरण उभारणीसाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या जमीनी ताब्यात घेतलेल्या आहेत. २००५ मध्ये या सर्वजमिनी देण्यासाठी शेतकरी तयार नव्हता. परंतून तत्कालिन आमदार यांनी समजावून त्या वेळच्या बाजार भावापेक्षा १० पट रक्कम जमिनीच्या किंमती देवू असे सांगून तुमच्याच परिसरातील शेतकऱ्यांचा धरण बांधल्यावर पाण्याची उपलब्धता होणार आहे. आणि पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न मिटणार आहे. असे सांगून शेतकऱ्यांचे मन वळवून जमीनी शासनाने ताब्यात घेतल्या. त्यावेळी सुरूवातीला शासनाने अडव्हान्सच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना १ लाख रूपये दिले. त्यानंतर वारंवार तक्रारी निवेदन देवून पैसे मिळत नसल्याने सर्व शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यावेळी न्यायालयाने शेतकऱ्यांना मोबदला मंजूर करून न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. तरी सरकारच्या तिजोरीत पैसे नसल्याचे सांगून अधिकारी टाळाटाळ करत आहे. अधिकाऱ्यांनी ३ ते ४ वर्ष हैराण केले. मध्यंतरी जळगाव जिल्हा न्यायालयात मुख्य न्यायाधिश सानप यांनी लोकअदालतीत तडजोडी अभीयानात अधिकारी आणि शेतकरी यांच्यात समेट घडवून आणला. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना पहिला हप्ता दिला. त्यानंतर पुन्हा तीच बोंब सुरू झाली.
शेतकऱ्यांना भीक नको त्यांना त्याचा हक्काचा पैसा हवा अशी मागणी करण्यासाठी आज चाळीसगाव शहरातील शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषद घेतली. उद्या १ नोव्हेबरपासून प्रकल्पग्रस्त शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन व उपोषणाला बसणार आहे अशी माहिती माजी सभापती अजय पाटील, प्रकल्प ग्रस्त जितेंद्र येवले, सुभाष पाटील यांनी दिली.
