नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) मी संपूर्ण देशाला आश्वासन देतो की, हे विधेयक संविधानाच्या कोणत्याही कलमाचे उल्लंघन करीत नाही. सर्वांनी कलम १४ चा उल्लेख केला. हे कलम कायदा बनवण्याला रोखू शकत नाही. नागरिकतेवर पहिल्यांदा निर्णय होत नाही. १९७१ साली इंदिरा गांधी यांनी म्हटले होते. बांगलादेशहून आलेल्या लोकांना नागरिकत्व दिले जाईल. काँग्रेस शासन काळात युगांडाहून आलेल्या लोकांना नागरिकत्व देण्यात आले आहे, अशा शब्दांत अमित शहा यांनी काँग्रेससह विरोधकांवर हल्ला चढवला. वादग्रस्त ठरलेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आज लोकसभेत मांडल्यानंतर जोरदार गदारोळ झाला.
जनतेने आम्हाला पाच वर्षासाठी निवडून दिले आहे. त्यामुळे तुम्हाला पाच वर्षे आमचे ऐकावेच लागेल, असे शहा सांगत शहा यांनी विरोधकांचा विरोध हाणून पाडला. हे विधेयक अल्पसंख्याकांच्या विरोधात .००१ टक्के पण नाही. त्यामुळे विरोधकांनी ‘वॉकआऊट’ करू नये असेही त्यांनी म्हटले.पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानच्या बिगर-मुस्लिमांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. या देशांतील मुस्लिम वगळता इतर धर्मीय अल्पसंख्याक आहेत असा सरकारचा दावा आहे. अशात विरोधी पक्षांनी नेपाळ आणि श्रीलंकेतील मुस्लिमांना सुद्धा भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याची तरतूद करावी अशी मागणी केली. नेपाळ आणि श्रीलंकेत मुस्लिम अल्पसंख्याक आहेत असा तर्क विरोधकांनी दिला. लोकसभेत विरोधकांच्या या सर्वच प्रश्नांचे समाधान करण्याचा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुरेपूर प्रयत्न केला. या विधेयकात सुधारणा व्हावी अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. तर काँग्रेससह टीएमसी, यूआयडीएफ, समाजवादी पार्टी आणि डाव्या पक्षांनी विरोध केला आहे. दरम्यान, लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सादर करण्याच्या बाजुने २९३ तर विरोधात ८२ मते पडली आहे.
