यावल – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । यावल नगर परिषदेकडून पूर्वीच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या जन्म व मृत्यू दाखल्यांवर QR कोड उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांना विविध शासकीय, शैक्षणिक, बँकिंग आणि प्रशासकीय कामांसाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. जुन्या दाखल्यांची ऑनलाइन पडताळणी होत नसल्याने अनेक अर्ज नाकारले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या समस्येवर तातडीने प्रशासकीय व तांत्रिक तोडगा काढावा, अशी मागणी यावल नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा सौ. छायाताई अतुल पाटील यांनी जिल्हा निबंधक तथा जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जळगाव यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
नगराध्यक्षा सौ. छायाताई पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, पूर्वीच्या नियमांनुसार जारी करण्यात आलेल्या जन्म व मृत्यू दाखल्यांवर QR कोडची सुविधा नव्हती. मात्र सध्या अनेक शासकीय व खासगी संस्था ऑनलाइन QR कोडद्वारे पडताळणीची अट घालत असल्यामुळे जुने दाखले कायदेशीरदृष्ट्या वैध असूनही त्यांची ऑनलाइन पडताळणी होत नाही. परिणामी नागरिकांचे अर्ज वारंवार नाकारले जात असून त्यांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागत आहे.
यावल नगर परिषदेकडे उपलब्ध असलेल्या अनेक जुन्या जन्म-मृत्यू नोंदवह्या काळाच्या ओघात जीर्ण झाल्या आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये नागरिकांकडे मूळ दाखले उपलब्ध नसतात. अशा वेळी नगर परिषदेकडील नोंदवह्यांच्या आधारे नवीन दाखले देण्याची आवश्यकता निर्माण होते. मात्र QR कोड नसणे, ऑनलाइन प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी आणि पडताळणी प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे नागरिकांना आवश्यक दाखले वेळेत मिळत नसल्याची बाब नगराध्यक्षांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
या समस्येमुळे नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ घेणे, शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करणे, बँकिंग व्यवहार, न्यायालयीन कामकाज तसेच इतर प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये गंभीर अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक नागरिकांना वारंवार कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागत असून मानसिक व आर्थिक मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्षा सौ. छायाताई पाटील यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये QR कोड नसलेल्या जुन्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांना वैध मान्यता देण्याबाबत स्पष्ट निर्देश जारी करावेत, जीर्ण झालेल्या नोंदवह्यांमधील उपलब्ध नोंदींच्या आधारे नवीन दाखले निर्गमित करण्यासाठी सुलभ आणि स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करावी तसेच ऑनलाइन पडताळणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी तातडीने तांत्रिक उपाययोजना व आवश्यक मार्गदर्शक सूचना उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा मागण्यांचा समावेश आहे.
