चोपडा प्रतिनिधी । येथील नगरपालिकेने तब्बल २५ टक्क्यांनी घरपट्टी वाढविली असून याला रद्द करण्यासाठी जन आंदोलन संघर्ष समितीने जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले.
याबाबत वृत्त असे की, सातत्याने गेली दोन वर्षे अपुर्‍या पावसामुळे तालुका दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत होरपळून निघाला असताना तसेच भयंकर मंदीचे सावट असताना चोपडा नगरपरिषदेने घरपट्टीत तब्बल २५% एकतर्फी अन्यायकारक वाढ केली आहे. करवाढ तत्काळ मागे घेण्यात यावी यासाठी जन आंदोलन संघर्ष समिती तर्फे जळगाव येथे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. जिल्हाधिकारी यांनी निवेदनातील मुद्दे निहाय चर्चा करीत यातून कायदेशीर रित्या मार्ग काढण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. शिष्टमंडळाच्या प्रत्येक सदस्यांच्या मागणी व कथनाची गांभीर्याने दखल घेत चोपडेकरांच्या अडीअडचणी समजून घेतल्या. मूलभूत सुखसुविधांचा जबरदस्त अभाव आणि त्यामुळे उद्भवणार्‍या अराजक परिस्थिती वरही अत्यंत समर्पक चर्चा यावेळेस करण्यात आली.
दरम्यान, चोपडा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारीं अविनाश गांगुर्डेना निवेदन देण्यास गेले असता त्यांनी आम्ही तर ४६% वाढवणार होतो पण २५ टक्केच वाढवली असा चोपडावासीयांवर मेहेरबानी केला असल्याचा अविर्भाव आणला. यामुळे शिष्टमंडळातील सदस्यांशी जोरदार खडाजंगी झाल्यामुळे त्यांना नरमावे लागले. समितीच्या वतीने अमृतराज सचदेव, अनिल वानखेडे, सुशिल टाटीया, दिलीप नेवे, धर्मेंद्र सोनार आदींनी लोकांच्या तीव्र भावना प्रखरपणे मांडून रस्ते, गटारी, स्वच्छता व पिण्याच्या पाण्याच्या विकराळ समस्येवर लक्ष वेधले. सत्ताधारींनी केलेल्या या जाचक व झिजिया करवाढीला विरोधी पक्षाने देखील संपूर्ण पाठिंबा दिला असल्यामुळे शहरातील जनसामान्यांमधे प्रचंड क्षोभ आहे. लोकशाहीत लोकांनी लोकहितासाठी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी तरी पुढाकार घेऊन सामान्य जनतेच्या अडचणींवर सहानुभूती पूर्वक विचार करून घरपट्टी वाढीचा ठरावच रद्द करावा अशी मागणी अजय पालीवाल, नरेश महाजन, पुंडलिक महाजन, यशवंत चौधरी, मिलिंद सोनवणे, प्रफुल्ल स्वामी, प्रविण लोहार आदींनी मुद्देसूद लाऊन धरली असता कायदेशीर बाबी पडताळून करवाढ मागे घेण्यासंदर्भात आश्‍वासन न.प.तर्फे गटनेते जीवन चौधरी, नगरसेवक राजू देशमुख, रमेश शिंदे, व मुख्याधिकारी यांनी दिले.
नगरपरिषदे तर्फे देण्यात आलेल्या आश्‍वासनानुसार तत्काळ करवाढ करावी या अपेक्षेप्रमाणे त्वरीत व योग्य कारवाई न झाल्यास अथवा दिरंगाई झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, प्रसंगी उच्च न्यायालयात जनहित याचिके द्वारे न्याय मागण्याचा पर्याय खुला असल्याचे यावेळी जन आंदोलन संघर्ष समितीतर्फे सचिन जैस्वाल, नितीन अहिरराव, निलेश बारी, सिद्धार्थ पालीवाल, सुधिर सोनार, महावीर जैन, राजु स्वामी, नरेंद्र विसपुते, देवेंद्र जैन, अनिल गुजराथी, आशिष अग्रवाल, राजेंद्र नेवे, गोकुल शर्मा आदिंनी कळविले आहे.
