नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | आठवा वेतन आयोग गठीत करण्यासाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी 16 जानेवारी रोजी दिली. या निर्णयामुळे लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सेवेत असलेले कर्मचारी पाठिमागील प्रदीर्घ काळापासून वेतन आणि सेवानिवृत्त असलेले निवृत्तीवेतन सुधारणांची आतुरतेने वाट पाहत होते. अखेर त्यांना ‘अच्छे दिन’ दाखवणारा निर्णय कानावर पडला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन सुधारण्यासाठी वेतन रचना, फिटमेंट फॅक्टर आणि इतर पद्धतींमध्ये बदल करण्याची शिफारस करण्यासाठी प्रत्येक दशकात वेतन आयोगांची स्थापना केली जाते.
7 व्या वेतन आयोगाची स्थापना तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली फेब्रुवारी 2014 मध्ये करण्यात आली होती. त्याच्या शिफारशी जानेवारी 2016 मध्ये अंमलात आणल्या गेल्या, ज्यामुळे सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ झाला. 8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा केंद्र सरकारी कर्मचारी त्यांच्या वेतन संरचनेत अद्ययावत करण्यासाठी मागणी करत असताना झाली आहे, जी महागाई आणि वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चाला तोंड देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
केंद्र सरकार दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग आणते. सध्या 7 वा वेतन आयोग सुरू आहे, त्याचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपणार आहे. 2026 पासून 8 वा वेतन आयोग लागू होईल अशी अपेक्षा आहे. 8 व्या वेतन आयोगाचे वेतन मॅट्रिक्स 1.92 च्या फिटमेंट फॅक्टर वापरून तयार केले जाईल. हे असे समजून घ्या – केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे 18 स्तर आहेत. लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे आणि 1800 रुपये ग्रेड पे आहे. 8 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत ते 34,560 रुपये केले जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे, केंद्र सरकारमध्ये, कॅबिनेट सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांना लेव्हल-18 अंतर्गत कमाल मूळ वेतन 2.5 लाख रुपये मिळते. हे अंदाजे 4.8 लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
