मुंबई प्रतिनिधी । राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असले तरी हे आरक्षण १६ टक्के इतके शक्य नसल्याचे आज निकालात जाहीर केले.
राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण दिलं. मात्र त्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या. आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयात चार याचिका विरोधात आणि दोन याचिका समर्थनार्थ दाखल झाल्या आहेत. तर एकूण २२ हस्तक्षेप अर्ज दाखल झाले आहेत. ज्यामध्ये १६ अर्ज आरक्षणाच्या समर्थनात तर ६ अर्ज विरोधात आहेत. या सर्वांवर एकत्रीतपणे सुनावणी करण्यात आली असून यावर आज निकाल देण्यात येणार असल्याने सर्वांचे याकडे लक्ष लागून होते.
दरम्यान, आज मुंबई उच्च न्यायालयात दुपारी निकालाचे वाचन करण्यात आले. यात मराठा समाज मागास असल्याचे मान्य करण्यात आले. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचेही या निर्णयात नमूद करण्यात आले. घटनात्मकदृष्टया ५० टक्के आरक्षण देण्यासाठी मर्यादा असली तरी अपवादात्मक स्थितीत यात बदल करण्यात येत असल्याचेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले. यानंतर समाजाला आरक्षण मिळणार असले तरी ते १६ टक्के इतके मिळणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले. हे आरक्षण १२ ते १३ टक्के इतके शक्य असल्याचेही सांगण्यात आले.
