Breaking : उद्याच घ्या बहुमत चाचणी; सुप्रीम कोर्टाचे आदेश; भाजपला दणका

Supreme Court of India

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । राज्यातील सत्ता स्थापनेबाबत महाआघाडीतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या याचिकेवर निकाल देतांना सुप्रीम कोर्टाने चोवीस तासाच्या आत म्हणजे उद्या पाच वाजेपर्यंत आमदारांचे शपथविधी पूर्ण करून उद्याच बहुमत घेण्याचे जाहीर केले. यातून भाजपला दणका मिळाला आहे.

शनिवारी सकाळी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्याने राजकीय वर्तुळात भूकंप झाला. बहुमत नसतांना बेकायदेशीरपणे हा शपथविधी झाल्याचा आरोप करून शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने शनिवारी रात्रीच सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. यावर रविवारी सकाळी न्या. एन.व्ही. रमण्णा, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. संजीव खन्ना या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यात कोणत्या आधारावर सरकार स्थापन करण्यात आले याची कागदपत्रे सोमवारी सकाळी साडेदहा वाजेपर्यंत सुप्रीम कोर्टासमोर सादर करण्याचे निर्देशदेखील देण्यात आले होते. यानुसार सोमवारी सकाळी सुनावणी झाली. यात दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तीवाद केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने या प्रकरणी मंगळवारी सकाळी साडेदहा वाजता निकाल देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते.

यानुसार आज सकाळी न्या. एन.व्ही. रमण्णा, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. संजीव खन्ना या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने साडेदहा वाजता कामकाज सुरू केले. त्यांनी दोन दिवसांमध्ये झालेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या होत्या. खंडपीठात न्या. रामण्णा यांनी निकाल वाचला. त्यांनी लोकशाही मूल्यात संरक्षणाची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले. या याचिकेत अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले असून याचा निवाडा होण्याची गरज आहे. आता मात्र आम्ही अंतरीम निवडा देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी वेगवेगळ्या खटल्यांचे अध्ययन करून निकाल देत असल्याचे सांगितले. अद्याप महाराष्ट्रातील आमदारांचा शपथविधी झाला नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधून घेतले. त्यांनी उद्या बहुमत चाचणीचे आदेश दिले.

न्यायमूर्ती रामण्णा यांनी उद्या म्हणजे २७ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत आमदारांचे शपथविधी पूर्ण करून लागलीच बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले. यासाठी विधानसभा सभापती नियुक्त न करता हंगामी अध्यक्ष नेमून शपथविधी घ्यावा असे सांगण्यात आले आहे. यासाठी गुप्त मतदान घेऊ नये तर या सर्व प्रक्रियेचे लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात यावे असे निर्देशदेखील देण्यात आले आहेत.

Protected Content