नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । कोरोनाचा वाढता प्रकोप लक्षात घेता, संसदेचे हिवाळी व अर्थसंकल्पीय ही दोन्ही अधिवेशने एकत्र घेण्याचा विचार सुरू असून याबाबत लवकरच अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
राजधानी दिल्लीत कोरोनाच्या रूग्णांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता हिवाळी आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशने स्वतंत्रपणे घेण्याऐवजी एकच विस्तारित सत्र बोलाविण्याचा विचार केला जात आहे. म्हणजेच, संसदेचे हिवाळी अधिवेशन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकत्र येण्याची शक्यता आहे.
संसदेची शीतकालीन आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एकत्र घेण्याबाबतची चर्चा प्राथमिक टप्प्यात असून अद्याप याबाबत काहीही निर्णय झालेला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. साधारणत: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबरमध्ये सुरू होते आणि डिसेंबरमध्ये समाप्त होते तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होते. पहिल्या फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प ठेवला जातो.
कोरोनाच्या संसर्गामुळे १४ सप्टेंबरपासून पावसाळी अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते, जे केवळ आठ दिवस चालले. २४ सप्टेंबर रोजी संपलेल्या या पावसाळी अधिवेशनासाठी कोरोनाहून मोठ्या प्रमाणात बचाव व्यवस्था करण्यात आली होती. संसद भवन संकुलात स्वच्छतेचे व्यापक काम होते. आवारात येणारे अधिकारी व कर्मचारी यांची कोरोना तपासणी केली जात असे. लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रथमच शारिरीक अंतर लक्षात घेऊन मानाच्या बसण्याची व्यवस्था केली गेली. तथापि, अनेक उपाययोजना करूनही अनेक खासदार आणि खासदारांना या विषाणूची लागण झाली होती. अधिवेशनाचा अल्प कालावधी असूनही संसदेच्या दोन्ही सभागृहात २५ विधेयके मंजूर झाली होती.
देशभरात कोरोनाचा संसर्ग हा कमी झाला असला तरी दिल्लीत रूग्ण संख्या वाढतच आहे. यामुळे संसदेचे हिवाळी व अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एकत्र घेण्यावर विचार सुरू आहे. या संदर्भात लोकसभेचे माजी सरचिटणीस आचार्य म्हणाले की, एका वर्षात संसदेचे तीन अधिवेशन घेण्याची परंपरा आहे. हा कायदा नाही. जर सरकारने दोन सत्रे विलीन केली तरी ते कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करणार नाही. यापूर्वी राज्यसभेचे हिवाळी अधिवेशन १९७५, १९७९ आणि १९८४ मध्येही झाले नव्हते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. यामुळे आता दोन्ही अधिवेशने एकत्र होण्याची शक्यता दुणावली आहे. याबाबत लवकरच अधिकृत घोषणा होऊ शकते.