नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | नरेंद्र मोदी सरकारच्या २०२४ च्या अर्थसंकल्पात बिहार व आंध्र प्रदेशला विविध योजनांतर्गत कोट्यवधी रुपयांचे पॅकेज घोषित करण्यात आले आहेत. बिहारला ५८९०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तर आंध्र प्रदेशसाठी १५ हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे. एनडीए सरकारमधील जेडीयू आणि टीडीपी या दोन्ही पक्षांना खुश करण्याचा प्रयत्न भाजपने या अर्थसंकल्पातून केला आहे.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या अर्थसंकल्पात बिहारला विविध योजनांतर्गत ५८९०० कोटी रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी २६ हजार कोटी रुपयांचा निधी बिहारमध्ये रस्त्यांचे जाळे तयार करण्यासाठी खर्च केला जाणार आहे. तर बिहारमध्ये तीन द्रुतगती मार्गही बांधले जाणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्पीय भाषणात याची घोषणा केली. याशिवाय पूरनियंत्रणासाठी ११५०० कोटी रुपये तर वीज प्रकल्पांसाठी २१४०० कोटी रुपयांची तरतूद देखील बिहारसाठी करण्यात आली आहे. याशिवाय बिहारमधील नालंदा आणि राजगीरमध्ये अनेक विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालय, स्टेडियम, औद्योगिक केंद्र, महाबोधी कॉरिडॉर, पर्यटन सुविधांच्या विकासाची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. यावर खर्च केलेली रक्कम वरील निधीमध्ये समाविष्ट केलेली नाही.
निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पाटणा ते पूर्णिया, बक्सर ते भागलपूर आणि बोधगया ते राजगीर, वैशाली ते दरभंगा असे तीन द्रुतगती मार्ग बांधले जातील अशी घोषणा केली. बक्सरमध्ये गंगा नदीवर दोन पदरी पूल बांधण्यात येणार आहे. बिहारमधील पुराच्या समस्येबाबत भारत सरकार नेपाळशीही बोलून त्यावर तोडगा काढणार आहे. गया येथील विष्णुपद मंदिर आणि बोधगयाच्या महाबोधी मंदिरात काशी विश्वनाथच्या धर्तीवर कॉरिडॉर बांधून धार्मिक पर्यटनाचा विकास केला जाईल. नालंदा आणि राजगीरला पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारही मदत करेल. अर्थमंत्री म्हणल्या की, केंद्र सरकार गया, बिहारमध्ये अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरवर औद्योगिक विकासाला चालना देईल. त्यामुळे पूर्व भागातील विकासाला चालना मिळणार आहे.
केंद्र सरकार बिहारमध्ये अनेक विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि क्रीडा पायाभूत सुविधा उभारणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, नवीन विमानतळ आणि वैद्यकीय महाविद्यालये कोठे बांधली जातील, याचा उल्लेख अर्थसंकल्पांत करण्यात आला नाही. पीरपेंटीमध्ये २४०० मेगावॅटचा वीज प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी २१४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. भांडवली गुंतवणुकीतून बिहारला अतिरिक्त निधी दिला जाईल. मल्टी इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या माध्यमातून बिहारला मदत जलद केली जाईल. अर्थसंकल्पीय भाषण अद्याप सुरू आहे, त्यामुळे बिहारसाठी आणखी घोषणा होऊ शकतात.
भाजपचा मित्रपक्ष मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा जनता दल युनायटेड (जेडीयू) तर्फे सातत्याने बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली जात होती. मात्र एक दिवसापूर्वी जेडीयूला उत्तर देताना केंद्र सरकारने सध्या बिहारला विशेष दर्जा देण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे सांगितले. विशेष दर्जा नाकारल्यानंतर बिहारसाठी विशेष पॅकेज जाहीर व्हावे, अशी आशा बिहारच्या जनतेला होती. त्यानुसार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बिहारला विविध प्रकल्पांतर्गत मोठा निधी देण्याची घोषणा केली आहे.
अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आंध्र प्रदेश १५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली आहे. याशिवाय आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यांतर्गत राज्याला अतिरिक्त रक्कमही दिली जाणार आहे. आंध्रमधील बहुप्रतिक्षित पोलावरम प्रकल्पासाठीही अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. आंध्रमधील महत्वाचा प्रकल्प पोलोवरम प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यामुळे देशातील अन्नधान्याची टंचाईही कमी होईल. राज्यातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी पाणी, वीज, रेल्वे, रस्ते यासाठी निधी दिला जाणार आहे.
रायलसीमा, प्रकाशम आणि कोस्टल आंध्रचा विकास करण्यासाठी मदत केली जाईल. विशाखापट्टणम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर आणि हैदराबाद-बेंगळुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमधील ओरावकल भागातील विकासासाठी निधीची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. आंध्रला एकूण ५० हजार कोटी रुपयांचा थेट फायदा होणार आहे. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यांतर्गत औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने पाणी, वीज, रेल्वे आणि रस्ते यासारख्या आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
