मुंबई-वृत्तसेवा । लोकसभेत महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) संदर्भातील विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू असतानाच काँग्रेसच्या सोलापूर येथील खासदार प्रणिती शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
प्रणिती शिंदे यांनी या विधेयकावर भाष्य करताना म्हटले की, “हे खरे महिला आरक्षण विधेयक नसून देशाला उत्तर आणि दक्षिण भागात विभागण्याचा ‘डिलिमिटेशन’चा डाव आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांची ही रणनीती पूर्णपणे फसली आहे.”
त्या पुढे म्हणाल्या की, विरोधकांना महिलाविरोधी ठरवण्याचा सरकारचा प्रयत्न उलट त्यांच्यावरच बूमरँग झाला आहे. “सरकारने आधीच स्क्रिप्ट तयार केली होती की विरोधकांना महिलाविरोधी दाखवायचे, मात्र लोकांनीच सोशल मीडियावर त्यांना प्रत्युत्तर दिले. पंतप्रधानांच्या भाषणाखालील प्रतिक्रिया पाहिल्यास हे स्पष्ट होते,” असा टोला त्यांनी लगावला.
महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित करत शिंदे म्हणाल्या की, “जर सरकारला खरोखर महिलांना न्याय द्यायचा होता, तर सध्याच्या ५४३ जागांमध्येच आरक्षण लागू करायला हवे होते. जागा ८५० पर्यंत वाढवून महिलांची दिशाभूल केली जात आहे. आरक्षण म्हणजे अस्तित्वातील जागांमधून हिस्सा देणे, अतिरिक्त जागा निर्माण करून नव्हे.”
त्यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत म्हटले की, “जागा वाढवून सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या ताकदवान उमेदवारांना अधिक संधी देण्याचा प्रयत्न करत आहे. यावरून स्पष्ट होते की महिलांना प्रत्यक्ष आरक्षण देण्याची सरकारची इच्छा नाही.”
या विधेयकाच्या तांत्रिक बाबींवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “महिला आरक्षणाचे विधेयक २०२३ मध्येच मंजूर झाले होते, मग आता पुन्हा हा मुद्दा का आणला जात आहे? दोन राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून देशाच्या अखंडतेशी खेळ केला जात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
उत्तर आणि दक्षिण भारतात मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे असमतोल निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला. “या विधेयकात ५० टक्के आरक्षणाचा कुठेही स्पष्ट उल्लेख नाही. संविधानात बदल करण्याच्या प्रयत्नांवरून सरकार आणि अधिकाऱ्यांमध्येही मतभेद झाले होते,” असा खळबळजनक दावा त्यांनी केला.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या विचारसरणीवर टीका करत शिंदे म्हणाल्या, “जे लोक काँग्रेसला महिलाविरोधी म्हणत आहेत, त्याच संघटनेने महिलांना नेहमी दुय्यम स्थान दिले आहे. महाराष्ट्रात महिलांची सुरक्षितता अजूनही चिंतेचा विषय आहे, आणि हेच लोक महिलांच्या संरक्षणाचे दावे करतात.”
दरम्यान, या विधानांमुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा महिला आरक्षण आणि डिलिमिटेशनचा मुद्दा चर्चेत आला असून, येत्या काळात हा वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
