नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भाजपला केंद्रात तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करण्यापूर्वीच अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुमताचा आकडा गाठणे शक्य न झाल्याने भाजप परावलंबी झाला आहे. परिणामी सरकार स्थापन करण्यासाठी एनडीएतील घटक पक्ष असलेल्या नीतीश कुमार यांच्या जनता दल (युनायटेड) तर चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पार्टीसोबत चर्चा करावी लागत आहे. दरम्यान, केंद्रात सत्तेत येण्यापूर्वी जेडीयूने यांनी भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्या आवडत्या अग्निवीर योजनेबापत पुनर्विचार करावा अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे स्पष्ट झाले आहे की, आता मोदी यांच्यासाठी मैदान सोपे राहिले नाही उलट त्यांना अग्निपरीक्षा द्यावी लागणार आहे.
नितीश कुमार यांच्या जेडीयूने लष्करासाठी अग्निपथ भरती योजनेचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी गुरुवारी केली. या योजनेवरुन बिहारमध्ये व्यापक असंतोष पाहायला मिळाला होता आणि अलीकडील निवडणुकांवर त्याचा परिणामही दिसून आला. जेडीयू नेते केसी त्यागी यांनी या योजनेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याच्या गरजेवर जोर दिला, जी योजना सुरू झाल्यापासून वादाचा मुद्दा आहे. “अग्निपथ योजनेचा आढावा घेण्याची गरज आहे. या योजनेला खूप विरोध झाला आणि त्याचा परिणाम निवडणुकीतही दिसून आला,” असे त्यागी म्हणाले.
त्यागी यांनी नमूद केले की अग्निपथ योजनेबद्दल असंतोष सशस्त्र दल आणि त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये स्पष्ट होता. “आम्ही यावर वाद घालणार नाही. पण, जेव्हा अग्निपथ योजना सुरू करण्यात आली तेव्हा सैन्यदलातील एका मोठ्या वर्गात असंतोष होता. निवडणुकीदरम्यान त्यांच्या कुटुंबीयांनीही विरोध केला होता. त्यामुळे यावर चर्चा होण्याची गरज आहे,” असे ते पुढे म्हणाले. केंद्राने 2022 मध्ये सुरू केलेल्या अग्निपथ योजनेचा उद्देश सशस्त्र दलांना सुव्यवस्थित करणे आणि चार वर्षांच्या अल्प-मुदतीच्या करारावर कर्मचारी भरती करून संरक्षण पेन्शन बिल कमी करणे आहे. वार्षिक भरतीपैकी केवळ 25% स्थायी कमिशन अंतर्गत अतिरिक्त 15 वर्षे चालू ठेवण्याची परवानगी आहे. या योजनेचा बिहार आणि उत्तर प्रदेशात लक्षणीय निषेध झाला.
