नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । गुजरात दंगलीतील सामूहिक बलात्काराचा बळी ठरलेल्या बिल्किस बानो यांना दोन आठवड्यात ५० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देऊन राज्य सरकारने घर व सरकारी नोकरी द्यावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने आज दिले आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, सन २००२ च्या गोध्रा दंगलीदरम्यान अहमदाबादच्या रंधिकपूर येथे १७ लोकांनी बिल्किस बानो यांच्या कुटुंबावर हल्ला केला होता. त्यावेळी बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्यावेळी बिल्किस बानो ६ महिन्यांच्या गरोदर होत्या. हल्लेखोरांनी इथपर्यंतच न थांबता बिल्किस यांच्या २ वर्षीय मुलीला मारहाण करत तिला ठार केले होते. या हल्ल्यात बिल्किस बानो यांच्या कुटुंबातील एकूण १४ लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी बिल्किस बानो अवघ्या १९ वर्षांच्या होत्या. न्याय मिळवण्यासाठी बिल्किस बानो यांनी स्थानिक पोलीस, स्वयंसेवी संस्था, सीजीआयसह सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठवावा लागला होता.
सुप्रीम कोर्टाने २३ एप्रिल रोजी गुजरात सरकारला निर्देश देताना, आम्ही गुजरात सरकारविरोधात कोणतीही टिप्पणी करत नाही हे गुजरात सरकारने आपले भाग्य समजावे अशा शब्दांत सुनावले होते. असे असतानाही गुजरात सरकारने ५ महिन्यांचा कालावघी उलटून गेल्यानंतरही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी केलेली नाही. या पूर्वी गुजरात सरकारने बिल्किस बोनो यांना नुकसान भरपाईच्या रुपात ५ लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र तो फेटाळून लावण्यात आला होता. २३ एप्रिल रोजी निर्देश देताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने ही रक्कम १० पट वाढवत केली आहे. त्यानुसार बिलकिस बानो यांना ५० लाख रुपयांसह घर आणि नोकरी देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, ५ महिन्यांचा काळ उलटून गेल्यानंतरही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला आता दोन आठवड्यांची मर्यादा आखून देत पुर्ण करण्याचे आदेश दिले आहे.
