नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | वक्फ बोर्ड सुधारणा कायद्यावरून देशभरात गाजत असलेल्या वादाला आता सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचा वळण मिळाला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी भाजप सरकारने संसदेमध्ये वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक मांडले आणि लोकसभा व राज्यसभेत ते मंजूरही झाले.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीनंतर याचे कायद्यात रुपांतर झाले. मात्र या कायद्याविरोधात काँग्रेससह अनेक संघटनांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या नव्या वक्फ बोर्ड सुधारणा कायद्यातील दोन महत्त्वाच्या कलमांना अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे मोदी सरकारला मोठा धक्का बसला असून, कोर्टाने केंद्र सरकारला याबाबत सात दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे.
नवीन कायद्यानुसार, इस्लाम धर्माचे किमान पाच वर्षे पालन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने दिलेली मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित केली जाऊ शकते. याशिवाय वक्फच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांकडून काढून जिल्हाधिकारी किंवा उपायुक्तांकडे देण्यात आले आहेत.
कायद्यात आणखी एक महत्त्वाची दुरुस्ती म्हणजे केंद्रीय आणि राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये दोन बिगर-मुस्लिम सदस्य असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच बोहरा आणि आगाखानी मुस्लिम समुदायांना स्वतंत्र वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. वक्फ मालमत्तेची नोंदणी आता केंद्रीकृत पोर्टलवर होणार असून, सर्व मालमत्तेचा तपशील एका डेटाबेसमध्ये संकलित केला जाणार आहे. या कायद्याविरोधात देशभरातून तीव्र विरोध व्यक्त करण्यात आला. काँग्रेससह विविध मुस्लिम संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि जमिनीच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी 70 हून अधिक याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकांमध्ये या कायद्यामुळे धार्मिक अल्पसंख्यांकांवर अन्याय होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
वक्फ कायद्यानुसार पहिली कारवाई मध्य प्रदेशातील पन्ना येथे झाली आहे. तिथे एका सरकारी जमिनीवर बांधलेला बेकायदेशीर मदरसा प्रशासनाने हटवला. विशेष म्हणजे स्थानिक मुस्लिम समुदायानेच या मदरशाविरोधात तक्रार केली होती. तपासात तक्रार खरी आढळून आल्यावर मदरशाचे संचालक अब्दुल रौफ कादरी यांनी स्वतःच मदरसा हटवला.
सुप्रीम कोर्टाने या कायद्यावरील निर्णय तात्पुरता स्थगित ठेवला असला, तरी यावरून देशात राजकीय व सामाजिक चर्चेला जोर मिळाला आहे. वक्फ बोर्ड कायद्याचा प्रभाव, धार्मिक संस्था आणि त्यांच्या मालमत्तेवर काय परिणाम होईल, हे येत्या सुनावणींमध्ये स्पष्ट होईल. सर्वांच्या नजरा आता ५ मे रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे लागल्या आहेत.
