जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | मुक्ताईनगर तालुक्यातील सातोड शिवारातील भुखंडातून अवैध गौणखनिजाचे उत्खनन केल्या प्रकरणी एकनाथ खडसे व कुटुंबाला तब्बल १३७ कोटी रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असला तरी एसआयटीचा हा अहवालच राज्य शासनाने सदोष ठरविल्याने खडसे कुटुंबाला दिलासा मिळण्याचे संकेत दिसून येत आहेत.
या संदर्भातील माहिती अशी की, आमदार एकनाथराव खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबियांची मालकी असलेल्या सातोड शिवारातील जमीनीतून मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करण्यात आल्याचा आरोप आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला होता. या संदर्भात त्यांनी विधानसभेत या माध्यमातून तब्बल चारशे कोटी रूपयांच्या गौणखनिजाचे उत्खनन करून ते महामार्गाच्या कामासाठी वापरण्यात आल्याचा आरोप केला होता. या आरोपावर महसूलमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी एसआयटी नेमण्याची घोषणा केली होती. या एसआयटीने चौकशी करून प्रत्यक्ष उत्खनन किती केले ? याचे मापन केले होते.
यानंतर एसआयटीच्या रिपोर्टनंतर मुक्ताईनगरच्या तहसीलदारांनी खडसे कुटुंबियांना नोटीस बजावली. यात त्यानुसार अवैधरित्या उत्खनन केलेल्या गौण खनिजाचे मूल्य २६ कोटी एक लाख १२ हजार ११७ इतके दाखविण्यात आली असून नियमानुसार याच्या पाचपट दंडाची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार १३७ कोटी १४ लाख ८१ हजार ८८३ रुपयाचा दंड आकारण्याबाबत ही नोटीस बजावलेली आहे. यात आमदार एकनाथ खडसे यांच्यासह खासदार रक्षा खडसे, मंदाकिनी खडसे व रोहिणी खडसे, रक्षा खडसे यांच्यासह इतर जमीन मालकांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे. मुक्ताईनगर तहसीलदारांनी ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ही नोटीस बजावली होती.
या नोटीसीमुळे खडसे कुटुंब अडचणीत आले होते. यानंतर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली असता या प्रकरणी महसूल खात्याला कार्यवाहीचे अधिकार असल्याचा निकाल दिला. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असतांना तब्बल इतका मोठा दंड आकारण्यात आल्यामुळे एकनाथ खडसे वा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य हे निवडणूक लढवू शकणार नाहीत असे मध्यंतरी ना. गिरीश महाजन यांनी सांगितल्याने याबाबत मोठी चर्चा झाली होती. आता मात्र लोकसभा निवडणुकीआधी मोठी अपडेट समोर आली आहे.
आमदार एकनाथराव खडसे यांनी १३७ कोटी रूपयांच्या दंड प्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे तक्रार केली होती. यानुसार महसूल खात्याने सदर प्रकरणाच्या चौकशीचे निर्देश दिले होते. या चौकशीत एसआयटीचा अहवाल सदोष असल्याचे दिसून आले आहे. विशेष करून एसआयटीने दंड ठोठावतांना संबंधीतांना नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार बाजू मांडण्याची संधी न दिल्याचे यात नमूद करतांना हा अहवाल एकतर्फी व सदोष असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे दंडाची कार्यवाही स्थगित करण्यात येत असल्याचे आदेश महसूल खात्याचे कक्षाधिकारी सदानंद मोहिते यांनी निर्देश जारी केले आहेत.
या संदर्भात आम्ही रात्री उशीरापर्यंत वरिष्ठांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. मात्र राज्य सरकारच्या या आदेशामुळे एकनाथ खडसे, रोहिणीताई, रक्षाताई आणि मंदाताई खडसे यांना मोठा दिलासा मिळण्याचे संकेत मिळाले आहेत. या संदर्भात आम्ही आपल्याला अपडेट लवकरच देत आहोत.
