दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट दिशा दिली. आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ५७ संस्थांच्या निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ओबीसी आरक्षणामुळे काही नगरपरिषद व नगरपंचायत क्षेत्रांमध्ये एकूण आरक्षणाचा आकडा ५० टक्क्यांपेक्षा वर गेला होता. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या मागणीला ठाम शब्दांत नकार दिला आणि निवडणुकीचा कार्यक्रम निश्चित झाला असल्याने कोणालाही प्रक्रिया रोखण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट केले. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थांबण्याची शक्यता पूर्णपणे दूर झाली आहे.
तथापि, न्यायालयाने निवडणुकांना परवानगी दिली असली तरी ४० नगरपरिषद आणि १७ नगरपंचायतींच्या एकूण ५७ संस्थांच्या निकालाबाबत मोठी अट घातली आहे. ज्या संस्थांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक झाले आहे, त्या ठिकाणचा निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे. याचा अर्थ असा की या संस्थांमधील उमेदवार निवडून आले तरी त्यांचे निकाल ‘न्यायप्रविष्ट’ राहतील आणि २१ जानेवारीला होणाऱ्या पुढील सुनावणीनंतरच त्यांचा अधिकृत निकाल लागणार आहे. त्यामुळे या संस्थांमध्ये उमेदवार विजयी झाल्याच्या घोषणा झाल्या, तरी त्यांचा प्रत्यक्ष कारभार न्यायालयीन परवानगीशिवाय सुरू होणार नाही.
न्यायालयाने यापुढील निवडणुकांसाठी आणखी एक महत्त्वाची अट घालून राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट इशारा दिला आहे. आगामी कोणत्याही निवडणुकीत आरक्षणाची मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य राज्य सरकार आणि SEC ला असले तरी संविधानिक आरक्षण मर्यादेचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक ठरणार आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला होणार असून, त्यानंतरच या ५७ संस्थांच्या निवडणूक निकालांचे भवितव्य निश्चित होईल.
