जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस चालना देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विकास विभागामार्फत स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविण्यात येणाऱ्या 5 प्राथमिक आश्रमशाळांची माध्यमिक स्तरापर्यंत, तर 19 माध्यमिक आश्रमशाळांची उच्च माध्यमिक म्हणजेच कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरापर्यंत श्रेणीवाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयामुळे दुर्गम, डोंगराळ आणि नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिसरातच इयत्ता 10 वी व 12 वी पर्यंत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. विशेषतः मुलींच्या शिक्षणातील गळती कमी होण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.
राज्यात 1972-73 पासून ‘आश्रमशाळा समूह’ योजना सुरू असून सध्या 556 अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. यामध्ये सुमारे 2 लाख 61 हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र, उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना तालुका किंवा जिल्हा ठिकाणी जावे लागल्याने अनेक विद्यार्थी शिक्षण सोडतात. ही समस्या दूर करण्यासाठी शासनाने स्थानिक स्तरावरच शिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला आहे.
या निर्णयानुसार 5 प्राथमिक आश्रमशाळांमध्ये इयत्ता 8 वी ते 10 वी सुरू होणार आहेत. तसेच 19 माध्यमिक आश्रमशाळांमध्ये 11 वी व 12 वीचे कला व विज्ञान शाखांचे वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. यासाठी 30 शिक्षक पदे, 25 बहुउद्देशीय कर्मचाऱ्यांची पदे आणि 148 शिक्षकांची अतिरिक्त पदनिर्मितीही मंजूर करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे आदिवासी भागातील शिक्षणव्यवस्थेला बळ मिळणार असून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यास नवी दिशा मिळणार आहे.
