भुसावळ प्रतिनिधी । भुसावळ, वरणगाव आणि पाचोरा नगरपालिकांमधील मयत कर्मचार्‍यांच्या वारसांना विलंबाने शासकीय मदतीचे प्रस्ताव मागविण्यात आले असून असून या प्रकरणी स्पष्ट निर्देश न देता कागदी घोडे नाचविण्यात आल्याचा आरोप भाजपच्या वैद्यकीय आघाडीचे उत्तर महाराष्ट्र सहसंयोजक डॉ. नि. तु. पाटील यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून केला आहे.
याबाबत वृत्त असे की, महाराष्ट्र शासनाने कोरोनाच्या आपत्तीत कर्तव्य बजावत असतांना मृत झालेल्या कोविड योध्दांना ५० लाख रूपयांची शासकीय मदत जाहीर केलेली आहे. याच प्रकारची मदत ही केंद्रीय कर्मचार्‍यांनाही जाहीर करण्यात आलेली आहे. तर, शासनाच्या निकषात न बसणार्‍या कर्मचार्‍यांना नगरपालिका, महापालिका आदींसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सानुग्रह मदत देण्याचे अधिकार देखील प्रदान करण्यात आलेले आहेत. मात्र हुतात्मा झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या वारसांना मदत मिळण्यासाठीचे निकष, याची पूर्तता करण्यातील अडचणी याबाबत प्रशासनाने काहीही विचार केलेला नाही. यामुळे हा सर्व कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रकार असल्याची टीका भाजपच्या वैद्यकीय आघाडीचे उत्तर महाराष्ट्र सहसंयोजक डॉ. नि. तु. पाटील यांनी केली आहे.
डॉ. पाटील यांनी या संदर्भात जिल्हा प्रशासन अधिकारी सतीश दिघे यांनी दिलेल्या पत्राचा संदर्भ घेतला आहे. त्यांनी भुसावळ, वरणगाव आणि पाचोरा येथील अनुक्रमे प्रकाश करणसिंग तुरकले, सुरेश केशव शेळके आणि राजेंद्र देवचंद्र भिवसने या तीन मयत कर्मचार्‍यांचा वारसांना शासकीय अनुदान देण्यासाठीचे प्रस्ताव पाठविण्याबाबत पत्र पाठविले आहे. यात त्यांनी संबंधीत कर्मचारी हे शासकीय अनुदानास पात्र आहेत की नाही ? याबाबतची प्रश्‍नावली पाठविलेली आहे. याच्या आधारे त्या-त्या नगरपालिकेने प्रस्ताव पाठवून त्यांची छाननी झाल्यानंतर तिन्ही मयत कर्मचार्‍यांच्या वारसांना मदत मिळणार आहे.
याबाबत डॉ. नि. तु. पाटील म्हणतात की, कै. प्रकाश करणसिंग तुरकेले यांचा १२ जून २०२० रोजी तर सुरेश केशव शेळके यांचा ८ ऑगस्ट २०२० रोजी मृत्यू झालेला आहे. आता त्यांच्या मृत्यूला अनेक महिने उलटल्यानंतर जर प्रशासन आता प्रस्ताव मागवत असेल तर त्यांना मदत नेमकी कधी मिळणार ? असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत डॉ. पाटील यांनी आधीच आवाज उठविला असून भुसावळ नगरपालिकेने त्यांना तुरकेले यांच्या वारसांना मदतीचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र याची पूर्तता अद्यापही झालेली नाही.
दरम्यान, या तिन्ही प्रस्तावांना जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविल्यानंतर त्यात काही त्रुटी निघाल्यास पुन्हा विलंब होऊ शकतो. याला जबाबदार कोण ? असा प्रश्‍न डॉ. नि. तु. पाटील यांनी विचारला आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेलाही सानुग्रह मदतीचे अधिकार असल्याने कोविड शहिद कर्मचार्‍यांना मदत देता येणार आहे. मात्र असे न करता फक्त कागदी घोडे नाचविण्यात येत असल्याची घणाघाती टीका डॉ. नि. तु. पाटील यांनी केलेली आहे.
