भुसावळ संतोष शेलोडे । भुसावळ नगरपालिकेने शहराच्या हद्दवादीसाठी पाऊल उचलून जणू काही मधमाशांच्या पोळ्यामध्ये हात घातला आहे. हद्दवाढ ही अनिवार्य गरज असली तरी भोवताली असणार्या मातब्बर स्थानिक कार्यकर्त्यांची नाराजी सत्ताधारी अथवा विरोधकांना परवडणार आहे का ? याचा विचार करण्याची गरज आहे.
भुसावळ शहराचा अतिशय वेगाने विस्तार झाला आहे. अर्थात, १९७६ पासून शहराची हद्दवाढ झालेली नाही. या गत ४३ वर्षांमध्ये शहर अगदी प्रचंड वेगाने विस्तारले. यामुळे खडका, शिवपूर कन्हाळा, फेकरी, कंडारी, साकेगाव, चोरवड आदी गावे आणि शहरातील सीमारेषा पुसट झाली. यापैकी कंडारी गाव तर शहराचाच अविभाज्य घटक बनले. तथापि, नावापुरते भुसावळ शहरात राहत असतांनाही ग्रामपंचायत हद्दीत वास्तव्य अशा दुहेरी कात्रीमध्ये या भागातील नागरिक सापडले. खरं तर ग्रामीण भागात कर कमी लागत असले तरी नागरी सुविधादेखील तुलनेत कमी असतात. यामुळे कर वाढले तरी चालतील मात्र, नागरी सुविधा हव्या अशी शहराला लागून असणार्या नागरिकांची इच्छा आहे. कालच शहराला लागून असणार्या आरएमएस कॉलनीतील रहिवाशांनी याच मागणीसाठी आंदोलन केले. मात्र एकीकडे तेथील नागरिकांची शहरात येण्याची तीव्र इच्छा असली तरी याला राजकीय लाभ-हानीच्या कसोटीवरदेखील तपासून पाहण्याची गरज आहे.
भुसावळच्या हद्दवाढीतील सर्वात मोठा अडसर हा ज्या गावांना शहरात सामावून घेणार त्या गावातील लोकप्रतिनिधींचा राहू शकतो. म्हणजे एका गावात किमान ७ ते १७ दरम्यान ग्रामपंचायत सदस्य, यासोबत उपसरपंच, सरपंच आदींची पदे एका क्षणात लोप पावणार असून तेथे फार तर एक वा दोन नगरसेवकांना संधी मिळणार आहे. यामुळे अर्थातच राजकीय स्पर्धा ही तीव्र होणार असल्याची बाब उघड आहे. यातच विद्यमान पदे सोडून नव्याने रग्गड पैसा खर्च करून निवडणूक लढविणे कुणालाही परवडणारे नाही.
भुसावळ नगरपालिकेने फेकरी, कंडारी, चोरवड, शिवपूर कन्हाळा, साकेगाव आदी गावांना शहरात सामावून घेण्याच्या प्राथमिक हालचाली सुरू केल्या आहेत. यातील कंडारी आणि साकेगाव या दोन्ही ग्रामपंचायती मोठ्या असून येथील अर्थकारणदेखील खूप मोठे आहे. फेकरी, निंभोरा आदी गावांमध्ये दीपनगरमुळे आलेला पैसा हा कुणापासून लपून राहिलेला नाही. किन्ही व चोरवड या गावांचे अर्थकारण तुलनेत थोडे कमी आहे. मात्र हातात असणारी सत्ता सुटल्याची बाब या भागातील लोकप्रतिनिधींचा रूचणार नाही हे नक्की.
भुसावळ शहराच्या हद्दवाढीला राजकारण्यांचा सर्वपक्षीय विरोध होऊ शकतो. कारण यामुळे ग्रामपंचायतच नव्हे तर किमान एक जिल्हा परिषद सदस्य व दोन पंचायत समिती सदस्यांचीही पदे जाऊ शकतात. यातील जि.प. सदस्य हे राष्ट्रवादीचे तर पं.स. सदस्य हे भाजपचे आहेत. तर वर नमूद केलेल्या गावांमध्ये सत्ताधारी भाजप आणि विरोधक संतोष चौधरी यांचे समर्थक सम प्रमाणात आहेत. साकेगावसारख्या महत्वाच्या ग्रामपंचायतीमध्ये अलीकडेच सत्तांतर होऊन भाजपचा झेंडा फडकला आहे. मात्र येथूनही याला विरोध होऊ शकतो. हाच कित्ता अन्य गावांचे सरपंच तसेच अन्य लोकप्रतिनिधीदेखील गिरवू शकतात. यामुळे आपल्या समर्थकांना कसे समजावणार हा प्रश्न सत्ताधारी संजय सावकारे आणि विरोधी संतोष चौधरी यांच्यासमोर राहणार आहे. यामुळे तूर्तास हद्दवाढीचा मुद्दा हा भिजत ठेवणे दोन्ही गटांसाठी सोयिस्कर राहणार आहे. यामुळे यावर त्वरीत कार्यवाही होण्याबाबत साशंकता आहे.
