मुंबई, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा- सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीचा निर्णय घ्या असे आदेश दिल्यानंतर बाठिया आयोगाकडून ओबीसी डेटा घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर करून ओबीसी आरक्षण टिकवायचे असा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची मुदत संपूनही ओबीसी आरक्षणामुळे वेलोवली पुढे ढकलण्यात आल्या, तर प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून विशेष विधेयकाद्वारे राज्य शासनाने स्वताकडे घेतले आहेत, याविरुद्ध दाखल याचिकावर सुनावणी घेताना दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीचा निर्णय घ्या असे आदेश दिले असले तरी या कायद्याला देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही, त्यामुळे इम्पिरीकल डाटा च्या आधारे आरक्षण देण्याचा पर्याय आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणूक प्रक्रिया होण्यासाठी किमान ३ ते ४ महिने कालावधी लागू शकतो, अन्य राज्यात देखील ओबीसी आरक्षण निकाल दोन तीन दिवसात येऊ शकेल त्यात येणारा निर्णय हे लक्षात घेऊनच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री ठाकरे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, आणि घटनातज्ञ याच्याशी चर्चा करण्यात आली. यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत अशी भूमिका राज्य सरकारची असून प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत तो कायदा रद्द केलेला नाही, त्यामुळे या निकालाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका राज्य सरकार दाखल करणार नसल्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे.
