दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | राज्यांचे बार कौन्सिल सामान्य आणि अनुसूचित जाती-जमाती (एसी-एसटी) श्रेणीतील कायद्याच्या पदवीधरांना वकील म्हणून नोंदणी करण्यासाठी अनुक्रमे ६५० आणि १२५ रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क घेऊ शकत नाहीत, असा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाआहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीआय) आणि राज्य बार कौन्सिल कायद्याच्या पदवीधरांना अधिवक्ता कायद्यांतर्गत वकील म्हणून नोंदणी करण्यासाठी अधिकृत आहेत, ते संसदेने केलेल्या कायदेशीर तरतुदींकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत, असे ही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने वकिलांच्या नोंदणीसाठी राज्य बार कौन्सिलकडून आकारण्यात येत असलेल्या अत्याधिक शुल्काला आव्हान देणा-या याचिकांवर निकाल राखून ठेवला होता. वकील कायदा, १९६१ च्या कलम २४ चा हवाला देत खंडपीठाने सांगितले की कायद्याच्या पदवीधरासाठी वकील म्हणून नोंदणीसाठी शुल्क ६५० रुपये आहे आणि केवळ संसद कायद्यात सुधारणा करून त्यात वाढ केली जाऊ शकते.
१० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवर केंद्र, बीसीआय आणि इतर राज्य बार संस्थांना नोटीस बजावली होती की या याचिकांमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. जास्त नोंदणी शुल्क आकारणे हे कायदेशीर तरतुदीचे उल्लंघन आहे आणि असे होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी बीसीआयने हस्तक्षेप केला पाहिजे असा आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार बीसीआयला नोटीस जारी करताना म्हटले होते की, उदाहरणार्थ, याचिकाकर्त्याने आरोप केला आहे की ओडिशात वकील म्हणून नोंदणीसाठी नोंदणी शुल्क ४२,१०० रुपये, गुजरातमध्ये २५,००० रुपये, उत्तराखंडमध्ये २३,६५० रुपये, झारखंडमध्ये २१,४६० रुपये आणि केरळमध्ये २०,०५० रुपये आहेत. एवढ्या मोठ्या शुल्कामुळे वकील होऊ इच्छिणारे तरुण नोंदणीपासून वंचित राहतात.
