नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) मोदी सरकारने भारतातील तीन मोठ्या मिडिया समूहास सरकारी जाहिराती देणे बंद केले आहे. विशेष म्हणजे जाहिराती बंद झालेल्या तिन्ही समूह मोदी सरकारला विविध मुद्य्यांवरून कायमच घेरत असतात. त्यामुळेच मोदी सरकारने त्यांच्या जाहिराती बंद केल्याचा आता आरोप होत आहे.
या संदर्भात ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने वृत्त प्रकाशित केले आहे. ‘द टाइम्स’ समूह, ‘आनंद बाजार पत्रिका (एबीपी)’ समूहाचा ‘द टेलीग्राफ’ दैनिक आणि ‘द हिन्दू’ या सर्वांना मिळणाऱ्या सरकारी जाहिराती मोदी सरकारने बंद केल्या आहेत. बेनेट, कॉलमॅन एंड कंपनीच्या एका कार्यकारी अधिकारीच्या नुसार सरकारने कुठल्या तरी बातमीवर नाराज होत, जाहिराती बंद केल्या आहेत.
एबीपी समूहाचा ‘टेलीग्राफ’ दैनिकाने राष्ट्रीय सुरक्षा, बेरोजगारीसह विविध मुद्यांवर मोदी सरकारला घेरत राहिले आहे. एबीपी समूहाच्या एका अधिकाऱ्याने या संदर्भात नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, तुम्ही ज्यावेळी सरकार विरुद्ध लिहितात. त्यावेळी ती तुम्हाला कुठे तरी नुकसान पोहोचवणारच आहे.
‘द हिंदू’ दैनिकाचे म्हणणे आहे की, राफेल घोटाळ्यासंबंधी वृत्त मालिका प्रकाशित केल्यापासून सरकारी जाहिराती कमालीच्या घटल्या आहेत. ‘द हिंदू’ ने प्रकाशित केलेल्या वृत्त मालिकेत मोदी सरकारला राफेल सौद्यात दोषी असल्याचे म्हटले होते. अर्थात सरकारने ‘द हिंदू’चे आरोप फेटाळून लावले होते.
२५ कोटी पेक्षा अधिक मासिक वाचक असलेल्या तीन मोठ्या मिडिया समूहाचे म्हणणे आहे की, मोदी सरकारने निवडणूकीच्या आधीच त्यांच्या कोट्यावधीच्या जाहिराती बंद केल्या होत्या. वृत्तसंस्था ‘रॉयटर्स’ नुसार विरोधक नेहमी बोलत असतात की, २०१४ मध्ये पंतप्रधान सत्तेत आल्यापासून नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये मिडियाची स्वतंत्रता धोक्यात आली आहे. दुसरीकडे पत्रकारांचे देखील तेच म्हणणे आहे की, टीकात्मक लिखाण केल्यावर त्यांना घाबरवले जाते, धमक्या दिल्या जातात.
वाचकांच्या माहितीसाठी जगात पत्रकारांना असणाऱ्या स्वतंत्रतेच्या सूचित भारत २०१९ मध्ये १८० पैकी १४० व्या स्थानावर होता. हा क्रमांक अफगानिस्तान, म्यानमार आणि फिलीपींस सारख्या देशांपेक्षाही कमी आहे. २००२ मध्ये जेव्हा मिडीयाच्या स्वतंत्रतेची सूची तयार करण्याचे काम सुरु झाले, तेव्हा भारत १३९ देशांमध्ये ८० व्या स्थानावर होता.
