मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | देशातील सर्वोच्च औषध नियामक संस्था सीडीएससीओने एक मोठा निर्णय घेत ३५ अमान्य फिक्स्ड-डोस कॉम्बिनेशन औषधांचे उत्पादन, विक्री आणि वितरण थांबवण्याचे निर्देश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या औषध नियंत्रकांना दिले आहेत. एफडीसी औषधे ही दोन किंवा अधिक औषधी घटकांचे निश्चित प्रमाणात असलेले मिश्रण असते, जी वेदनाशामक, पौष्टिक पूरक आणि मधुमेहविरोधी उपचारांसाठी वापरली जात होती. परंतु ही औषधे योग्य मंजुरीशिवाय उत्पादनात आणण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यावर संभाव्य धोका निर्माण झाला आहे, अशी भूमिका नियामक संस्थेने स्पष्ट केली आहे.
११ एप्रिल २०२५ रोजी डीसीजीआय डॉ. राजीव रघुवंशी यांनी राज्य औषध नियंत्रकांना पत्र लिहून या औषधांवरील कारवाईची स्पष्ट सूचना दिली. या पत्रात जानेवारी २०१३ मध्ये डीसीजीआयनेच यासंबंधी चिंता व्यक्त करत जारी केलेल्या पत्राचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या आधीही अशा अमान्य एफडीसी औषधांबाबत वेळोवेळी राज्य परवाना अधिकाऱ्यांना पत्रे देण्यात आली होती, परंतु काही राज्यांनी योग्य पडताळणी न करता अशा औषधांना उत्पादन परवाने दिले होते. यामुळे औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा, १९४० आणि एनडीसीटी नियम २०१९ च्या तरतुदींचा भंग झाला आहे.
नियामक संस्थेच्या निरीक्षणानुसार, या एफडीसी औषधांना सुरक्षितता आणि परिणामकारकतेचे पूर्व मूल्यांकन न करता थेट बाजारात आणले गेले. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असून, अशा औषधांवर त्वरित कारवाई आवश्यक असल्याचे डीसीजीआयने स्पष्ट केले आहे.
राज्य औषध नियंत्रकांना दिलेल्या निर्देशांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे: या एफडीसी औषधांची मंजुरी प्रक्रिया पुनरावलोकन करणे, औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायद्याचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करणे, अमान्य एफडीसी औषधांचे उत्पादन, वितरण आणि विक्री थांबवणे. सध्याच्या घडीला या निर्णयामुळे औषध कंपन्यांवरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे, नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. नवीन औषध मंजुरी प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि काटेकोर नियमन यामुळे भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
