मुंबई – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । महाराष्ट्राच्या माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि वरिष्ठ IAS अधिकारी सुजाता सौनिक यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठी कारवाई करत २५ हजार रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे. कोर्टाच्या आदेशांचे पालन न करणे, नोटीसेकडे दुर्लक्ष करणे आणि न्यायालयाच्या प्रक्रियेला टाळाटाळ करणे या साऱ्या कृतींचा निषेध करत न्यायालयाने त्यांना थेट २६ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणाची सुरुवात २०२२ मध्ये झाली होती, जेव्हा पुरस्कारप्राप्त शिक्षक राम अर्जुनराव शेटे आणि अनिल वसंतराव पालांदे यांच्यासह काही शिक्षकांनी सौनिक यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल केल्या होत्या. शिक्षकांना दुहेरी वेतनवाढ लागू करण्याबाबतचा सरकारी आदेश असूनही सौनिक यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती. यापूर्वी २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला होता आणि त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती.
या प्रकरणात विशेष लक्षवेधी बाब म्हणजे, सौनिक यांनी कोर्टात थेट हजर न होता एका कनिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत माफीनामा सादर केला होता. मात्र, खंडपीठाने हा प्रकार न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान असल्याचे स्पष्ट केले. इतकेच नव्हे तर, न्यायालयाने सौनिक यांच्याविरुद्ध पाठवण्यात आलेल्या नोटीस स्विकारण्यास त्यांनी टाळाटाळ केली. नोटीस चिकटवण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्याला सुद्धा त्रास दिल्याचा आरोप कोर्टात नोंदवण्यात आला.
या संदर्भात न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि अश्विन डी. भोबे यांच्या खंडपीठाने सौनिक यांच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, त्यांचे वर्तन उद्धट आणि न्यायालयाच्या अधिकारांप्रती अनादर करणारे असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध २५ हजार रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट काढले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात झालेल्या विलंबाचीही न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून, अवमान नोटीस सौनिक यांच्या निवृत्तीनंतर पाठवण्यात आली होती. या विलंबासाठी जबाबदार ठरलेले कक्ष अधिकारी आदित्य पी. सातघरे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यास न्यायालयाने रजिस्ट्रारला परवानगी दिली आहे.
सध्या या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी होणार असून, सौनिक यांना कोर्टात प्रत्यक्ष हजर राहावे लागणार आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे राज्यातील प्रशासन आणि शैक्षणिक वर्तुळांचे लक्ष लागले आहे.
