नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) अयोध्येची जागा ही राजा दशरथाच्या मालकीची आहे जेथे माता कौशल्येने प्रभू रामचंद्राना जन्म दिला. मुस्लीम समुदायाने ही बाब समजून घेउन मंदीरासाठी मार्ग मोकळा करावा. अयोध्याप्रकरणी मध्यस्थी करणाऱ्या समितीने आज सर्वोच्च न्यायालयात सीलबंद अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल सादर केल्यानंतर समितीने मध्यस्थी प्रक्रियापूर्ण करण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदतवाढ मागितली असता न्यायालयाने या समितीला मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे अयोध्याप्रकरणाची सुनावणी तीन महिने लांबणीवर पडली आहे.
रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद या प्रकरणात सौहार्दपूर्ण समेट होण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी मध्यस्थांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ६ मे रोजी आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मार्चला हे प्रकरण मध्यस्थीसाठी समितीकडे सोपवण्याचा आदेश दिला होता. निवृत्त न्यायाधीश एफ एम कलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत अध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर, तसेच ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू हे दोन सदस्य आहेत. या प्रकरणी शुक्रवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटले की, या समितीने आणखी वेळ मागितली आहे. आम्ही सात मे ला मिळालेला अहवाल वाचला आहे. मध्यस्थ कमिटीने 15 ऑगस्टपर्यंत वेळ मागितली आहे. यामुळे आम्ही त्यांना वेळ दिली आहे. या कमिटीने या प्रकरणी ज्या मागण्या केल्या आहेत त्या आम्ही पूर्ण केल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. तीन सदस्यीय मध्यस्थ समितीचा निर्णय जर सर्व पक्षकारांना मान्य असेल तर या प्रकरणी सुप्रीम कोर्ट औपचारिक आदेश देऊ शकते. जर निर्णय होऊ शकला नाही तर मात्र सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरूच राहील.
