जिल्ह्यात सरासरी ६२.२५ टक्केच वसुली ?

जळगाव – लाईव्ह ट्रेंडस न्युज प्रतिनिधी । – जिल्ह्यात १५ तालुकास्तरावरून सन २०२१-२२ अंतर्गत १७७ कोटी ८४ लाखांचे महसुली उद्दिष्ट राज्य सरकारकडून देण्यात आले होते. त्यापैकी १९ मार्चपर्यंत केवळ ११० कोटी ५१ लाख ६२ हजार रुपये (६२.२५ टक्के) महसूल शासन तिजोरीत जमा झाला असून येत्या १० दिवसात ३१ मार्चअखेर ३८ टक्के महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ततेसाठी प्रशासनासमोर आव्हानच असल्याचे दिसून येत आहे.

गेल्या दोन वर्षापासून संसर्ग प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकारकडून इतर विकास कामावर खर्च न करता केवळ आरोग्य सेवेवर बराच खर्च करावा लागला आहे. त्यातच सलग तीन मान्सून काळात अतिवृष्टी, बेमोसमी पावसामुळे काही प्रमाणात शेतकऱ्यांनाही पिक नुकसानीपोटी मदत द्यावी लागली आहे. त्यामुळे यावर्षी तुटीचा अर्थसंकल्प जाहिर झाला आहे. सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पानुसार जिल्हा प्रशासनाला १७७ कोटी ८४ लाख रुपये महसुली उद्दिष्ट होते. मागच्या वर्षी गौण खनि कर्म विभागाच्या महसुली उत्पन्नाची भर त्यात होती. त्यामुळे गतवर्षी महसुली उद्दिष्ट पूर्ण झाले होते. तर यावर्षी दिलेल्या महसुली उद्दिष्टापैकी केवळ ११० कोटी ५१ लाख ६२ हजार रुपये (६२.२५ टक्के) मह्सूल जमा झाला आहे.
सर्वात जास्त महसूल जामनेर तर सर्वात कमी मुक्ताईनगर तालुक्यातून
यावर्षी अतिवृष्टीमुळे जामनेर आणि तालुक्यात मान्सूनचा फटका बसला असला तरी १३ कोटी ७५ लाख रुपयांपैकी १०कोटी २३ लाख रुपये (७५.७८टक्के ) सर्वात जास्त महसूल जामनेर तालुक्यातून जमा झाला आहे. त्यामानाने भडगाव तालुका लहान असून ६कोटी पैकी ५ कोटी ४९ लाख ८१ हजार (९१.६४ टक्के) महसूल जमा झाला आहे. तर पाचोरा व एरंडोल तालुकास्तरावरून अनुक्रमे ६५.७२ आणि ६९.३९ टक्के आणि सर्वात कमी चाळीसगाव आणि मुक्ताईनगर तालुक्यात ४८.९८ आणि ४६.१५ टक्के महसूल जमा झाला आहे.
महसुली उद्दिष्ट पूर्ततेसाठी लागणार कस
राज्य सरकारच्या वारंवार होणाऱ्या ऑनलाईन बैठका, कोरोना रुग्ण उपचार आणि मदत आकडेवारी, पिक नुकसानी मदत, मंत्री आमदारांच्या तसेच प्रशासकीय बैठका अन्य कार्यक्रमासह नागरिकांच्या तक्रारींची निवेदनाची दखल भेटीसाठी वेळ देणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. असे असले तरी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्याच्या मदतीने महसुली उद्दिष्ट पूर्ततेसाठी पाठपुरावा करीत ६२.२५ टक्के गाठले आहे. त्यामुळे येत्या दहा दिवसात ३८ टक्के महसुल वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ततेसाठी प्रशासनासमोर आव्हानच असल्याचे दिसून येत आहे.

Protected Content