मुंबई-वृत्तसेवा | जोवर नामांतराच्या निर्णयावरील याचिकांचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत औरंगाबादचे नाव बदलण्यात येऊ नये असे महत्वाचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्य शासनाने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे धाराशीव असे नामांतर केले असून हा निर्णय वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी याला विरोध देखील सुरू झालेला आहे. यातच या नामांतराच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने दाखल याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
यावर सुनावणी करताना नामांतराबाबत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत औरंगाबादचं नाव सरकारी दस्तावेजांवर बदलू नका असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तर तसेच औरंगाबाद नामांतराच्या मुद्यावरील याचिकेवरील सुनावणी ७ जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. दरम्यान, या याचिकेवर सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी आपली भूमिका मांडताना, शहरातील टपाल कार्यालयं, महसूल, स्थानिक पोलीस, न्यायालयं इथं संभाजीनगरचा खुलेआम उल्लेख आणि वापर सुरू झाल्याची हायकोर्टात तक्रार केली. तसेच मुस्लिम बहुल विभागांत नावं तातडीनं बदलण्याची जणू मोहिमच हाती घेतल्याचा याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात आरोप केला. त्यामुळे सुनावणी होईपर्यंत सरकारी दस्तावेजांवरील नावं बदलू नका, असे होत असेल तर ते तातडीने थांबवा असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
