नई दिल्ली (वृत्तसंस्था) अमेरिकेकडून तयार करण्यात आलेल्या एका अहवालानुसार भारतात गोहत्येच्या नावावर कट्टर हिंदुत्ववाद्याच्या समूहाकडून अल्पसंख्याक लोकांना विशेष करून मुस्लिमांवर हल्ले २०१८ मध्ये देखील सुरूच आहेत. विशेष म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या काही वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी अल्पसंख्याक समुदायाविरुद्ध भडकाऊ भाषण दिल्याचे देखील अहवालात नमूद आहे.
‘द वायर’ या वेबसाईटने या संदर्भात वृत्त दिले आहे. त्यानुसार अमेरिकेच्या विदेश विभागाकडून तयार करण्यात आलेल्या या अहवालानुसार नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत १८ वेगवेगळ्या हिंसक जमावाकडून करण्यात आलेल्या हल्ल्यात आठ लोकं मारली गेली आहेत. विशेष म्हणजे अधिकाऱ्यांनी नेहमीच अशा जमावात सामील असणाऱ्या आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे देखील अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अमेरिकेच्या या अहवालात हे पण सांगण्यात आले आहे की, धार्मिक रूपाने प्रेरित हत्या,हल्ले,दंगे,भेदभाव, हिंसेसोबत अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक कार्यात बाधा पोहचविल्याचे अनेक घटना समोर आल्या आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात लोकसभेत भारतीय गृहमंत्रालयाने सादर केलेल्या आकड्यांच्या हवाल्यानेच आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अहवाल सादर करण्यात आला आहे. यानुसार २०१५ ते २०१७ च्या दरम्यान, सांप्रदायिक घटनांमध्ये ९ टक्के वाढ झाली आहे. वर्ष २०१७ मध्ये सांप्रदायिक हिंसेचे तब्बल ८२२ घटना समोर आल्या असून त्यात १११ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर २३८४ लोकं जखमी झाले आहेत.
या अहवालात हे देखील सांगण्यात आले आहे की, गोरक्षकांकडून करण्यात आलेल्या हल्ल्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात सरकार असफल राहिली आहे. अशा हल्ल्यांमध्ये अनेकांचा मृत्यू झालाय तसेच अनेकांना धमकी दिल्यासारख्या घटनांचा समावेश आहे.
अमेरिकेच्या विदेश विभागाने हे देखील सांगितलेय की, केंद्र तथा स्थानिक राज्य सरकार आणि राजकीय दलांच्या सदस्यांनी अशा काही गोष्टी केलाय, ज्यामुळे मुस्लीम प्रथा आणि संस्थान प्रभावित झाल्या आहेत. या अहवालानुसार भारतातील ज्या शहरांचे नाव मुस्लिमांसोबत जुळलेले आहे, त्या शहरांचे नाव बदलाचे प्रस्ताव सुरूच होते. खास करून इलाहाबादचे नाव बदलून प्रयागराज ठेवण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
अहवालानुसार कार्यकर्त्यांनी असे म्हटलेय की, भारतीय इतिहासातून मुस्लिमांचे योगदान पुसण्यासाठीच शहरांची नाव बदलाचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे सांप्रदायिक तणाव वाढला आहे. अहवालात राजस्थानमधील अलवर मे रकबर खानची हत्या आणि बुलंदशहर मधील गोहत्येच्या अफवेमुळे झालेल्या हिंसेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर, परंपरा आणि सामाजिक नियमांमुळे महिला आणि दलित समुदायातील लोकांना धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेशापासून रोखण्याची प्रथा सुरूच आहे.
दुसरीकडे भारताने अमेरीकेचा हा अहवाल नाकारला आहे. विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ता रवीश कुमार यांनी म्हटलेय की, भारत आपली धर्म निरपेक्षतेची विश्वसनीयता आणि जगातील सर्वात मोठी लोकशाही,सहिष्णू समाजावर गर्व आहे. भारताचे संविधान अल्पसंख्यांकांसहित आपल्या सर्व नागरिकांना मुलभूत अधिकारांचा विश्वास देतो. रवीश कुमार यांनी सांगितले की, एका विदेशी संस्थेद्वारा आमच्या नागरिकांच्या संविधानाने संरक्षित अधिकारांच्या स्थितीवर टिप्पणी करण्याचा काहीच औचित्य नाहीय.