नवीदिल्ली, वृत्तसंस्था | अॅट्रॉसिटी कायद्यातील काही कठोर तरतुदी शिथिल करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एम.आर. शाह आणि भूषण गवई यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. याचिकेवरील निकाल आज (१ ऑक्टोबर) देण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्यातील काही तरतुदींसंदर्भात निकाल दिला होता. २० मार्च २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला होता. अॅट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी तक्रारीतील तथ्य शोधण्यासाठी पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने आधी तपास करावा. संबंधित तक्रार बनावट किंवा सहेतूक नाही, याची शहानिशा करूनच गुन्हा दाखल करावा, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले होते. या निकालाविरोधात केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली होती. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय घटनाविरोधी असल्याचे नमूद केले होते.
या याचिकेवर १८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला धारेवर धरले होते. “संविधानाने देशातून अस्पृश्यता नष्ट केली. मी तुम्हा लोकांना विचारतो, गटाराची सफाई करणाऱ्या कामगारांशी तुम्ही हस्तांदोलन करता का? उत्तर नाही असच आहे. अशाच प्रकारे आपण पुढे जात आहोत. ही स्थिती सुधारली पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षे पुढे आलो आहोत, पण या गोष्टी अजूनही तशाच घडत आहेत. कोणत्याही देशात माणसांना मरण्यासाठी गटारात (चेंबर्स) पाठवले जात नाही. दुसरीकडे भारतात महिन्याला चार ते पाच माणसांना गटार साफ करताना जीव गमावावा लागत आहे,” अशा शब्दात न्यायालयाने केंद्राला सुनावले होते. दरम्यान, या याचिकेवर यावर आता न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा, एम. आर. शहा आणि भूषण गवई यांचे खंडपीठ निकाल देणार आहेत.
