अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । निम्न तापी प्रकल्प पाडळसरेचा केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री सिंचन योजनेत समावेश होऊन दिल्ली येथे दी.12 जून 2025 रोजी जलशक्ती मंत्रालयात आयोजित गुंतवणूक बोर्डाच्या (पी आय बी) बैठकीत अंतिम मान्यता प्रदान करण्यात आली होती.याबाबत केंद्र शासनाचे मंजुरी आदेश दिनांक 24 जून रोजी प्राप्त झाले असल्याची माहिती माजी मंत्री तथा आ.अनिल पाटील यांनी दिली आहे.
सदर मंजुरी आदेशात बैठकीत झालेले संपूर्ण इतिवृत्त देण्यात आले असुन केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे अंडर सेक्रेटरी पार्थ पॉल यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश निघाले आहेत.दरम्यान दिनांक 12 जून रोजी दुपारी 3 वाजता दिल्ली येथे जलशक्ती मंत्रालयातर्फे ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. निम्न तापी प्रकल्प पाडळसरेचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी पीआयबी ची मान्यता आवश्यक असल्याने आमदार अनिल पाटील यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानुसार सदर बैठक दिल्लीत झाली होती.
या बैठकीला नीती आयोग , जलशक्ती मंत्रालय , पंचायत राज ,पर्यावरण , कृषी , कामगार , अर्थ यासह विविध विभागाचे सचिव उपस्थित होते. दरम्यान सदर बैठकीत पाडळसरे धरणाचा पी एम के एस वाय मध्ये समावेश करण्याचा निर्णय होऊन केंद्र शासन पहिल्या टप्प्यासाठी 859 कोटी निधी देईल असा निर्णय झाला होता.सदर उल्लेख या मंजुरी आदेशात आहे.यामुळे येत्या 2 ते 3 वर्षातच कामाला गती येऊन केंद्र आणि राज्य शासन मिळून हे धरण पूर्ण होऊ शकणार असुन यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
सदर निधीमुळे धरणाचे काम तर पूर्ण होईलच त्यासोबतच शासकीय उपसा सिंचन योजना तसेच जेवढ्या भागात पाणी अडवले जाईल तेवढ्या भागाचे जमीन हस्तांतरण व गाव पुनर्वसनचे काम देखील गतीने होणार आहे.केंद्राच्या या मंजुरी आदेशामुळे अमळनेर परिसरातील जनता सुखावली आहे.तर अखेर पिआयबी च्या मान्यतेनंतर धरणाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश झाल्याने राज्यसरकारवरचा भार आता कमी होऊन अतिशय जलद गतीने धरणाचे काम पूर्ण होऊ शकणार आहे.
यासंदर्भात आमदार अनिल पाटील यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की आजपर्यंत जे खरे असेल तेच आम्ही जनतेसमोर सादर केले आहे.दिल्लीत जलशक्ती मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत पाडळसरे धरणाला पीआयबी ची मान्यता मिळून या धरणाचा प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजनेत समावेश झाला होता.या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आम्ही जनतेसोबत आनंदोत्सव साजरा केला असताना सहन न झालेल्या काही विरोधकांनी टीका टिपण्णी करून मंजुरी आदेश दाखवा अशी मागणी केली होती. प्रत्यक्षात 15 दिवसातच याचे मंजुरी आदेश देखील प्राप्त झाले असल्याने आतातरी शेतकरी बांधवांसाठी जलसंजीनवणी ठरणाऱ्या आपल्या धरणासाठी विरोधकांनी आनंदोत्सव साजरा करावा असा टोला त्यांनी लगावला आहे.
या मंजुरी आदेशाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,अर्थमंत्री ना निर्मला सीतारामन,केंद्रीय जलशक्ती मंत्री ना. सी आर पाटील,राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे,ना अजित पवार,जलसंपदा मंत्री ना. गिरीश महाजन,पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
