नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | केंद्र सरकारने प्रशासकीय कार्यक्षमतेत वाढ करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती पद्धतीत व्यापक फेरबदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी, आरोग्य, कृषी आणि जैवतंत्रज्ञान यांसारख्या सहा महत्त्वाच्या मंत्रालयांचा आढावा घेतला जात आहे.
या फेररचनेमागील मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे प्रशासनाच्या गरजांनुसार कर्मचाऱ्यांची क्षमतानुसार नेमणूक करणे, अकार्यक्षमता कमी करणे आणि कौशल्याधारित मनुष्यबळ विकसित करणे. यासाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती नियुक्ती प्रक्रियेचे मूल्यांकन करणार असून, अनावश्यक पदांची कपात करून कार्यक्षमतेला प्राधान्य देणार आहे. या अहवालात मंजूर पदांमध्ये गणनात्मक कपात करण्याची शिफारस करण्यात आली असून, कौशल्यविकास व धोरणात्मक कार्यबल नियोजनावर भर देण्यात आला आहे.
या समितीच्या कामकाजाचे नेतृत्व कॅबिनेट सचिवालय, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग आणि क्षमता निर्माण आयोगाकडे आहे. फेररचना टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार असून, यात कर्मचाऱ्यांना भविष्यातील प्रशासकीय आव्हानांसाठी तयार करण्यावर विशेष भर दिला जाईल. दरम्यान, सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता मंजूर पदांपैकी सुमारे एक चतुर्थांश पदे रिक्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्थ मंत्रालयाने सादर केलेल्या अहवालानुसार, 2023 पर्यंत केंद्र सरकारकडे एकूण 40.39 लाख मंजूर पदे होती, यापैकी 24.21 टक्के पदे रिक्त होती.
विशेष म्हणजे, ‘ब’ (नॉन-गॅझेटेड) श्रेणीमध्ये सर्वाधिक 33.42 टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यानंतर ‘क’ श्रेणीमध्ये 23.77 टक्के व ‘अ’ श्रेणीमध्ये 22.54 टक्के पदे रिक्त असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सरकारच्या या पावलांमुळे भविष्यात एक अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि कौशल्याधारित सरकारी यंत्रणा निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
