जळगाव लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) माध्यमातून शेतकऱ्यांना केवळ रोजगारच नव्हे, तर त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी फळबाग आणि फुलशेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. नाशिक विभागातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा चांगला प्रतिसाद दिला असून, सन २०२४-२५ मध्ये तब्बल ९६२१ शेतकऱ्यांनी ८५९४.८९ हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड केली आहे, अशी माहिती विभागीय कृषि सहसंचालक सुभाष काटकर यांनी दिली आहे. आगामी २०२५-२६ या वर्षात ८००० हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्याचे नियोजन विभागाने केले आहे.
राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतला असून, या अंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात सलग, बांधावर किंवा पडीक जमिनीवर फळझाडे लावता येणार आहेत. विशेष बाब म्हणजे, या योजनेत लागवडीच्या खर्चाचे १०० टक्के अनुदान पहिल्या तीन वर्षांत दिले जाते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जमाती, दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी, महिला कुटुंबप्रमुख, दिव्यांग व्यक्ती कुटुंबप्रमुख, भू-सुधार योजनेचे लाभार्थी, २००८ च्या कृषी कर्ज माफी योजनेतील अल्प व सीमांत शेतकरी आणि वन निवासी कायद्यानुसार पात्र व्यक्ती यापैकी कोणतीही एक अट पूर्ण करणारे जॉबकार्डधारक शेतकरी २ हेक्टर क्षेत्रापर्यंत या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
मनरेगा अंतर्गत आंबा, काजू, पेरू, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, नारळ, ड्रॅगनफ्रुट, द्राक्ष, अंजीर, आवळा, सीताफळ यांसारख्या विविध फळपिकांबरोबरच साग, करंज, शेवगा, महोगणी, रबर, औषधी वनस्पती आणि मसाला पिकांची लागवड करता येते. विशेष म्हणजे, सन २०२०-२१ पासून फुलपिकांचाही समावेश या योजनेत करण्यात आला असून, निशिगंध, मोगरा, गुलाब, सोनचाफा यांसारख्या फुलशेतीसाठी पहिल्याच वर्षी १०० टक्के अनुदान दिले जाते.
या योजनेत लागवडपूर्व मशागत, खड्डे खोदणे, सिंचन, औषध फवारणी आणि झाडांचे संरक्षण यांसारखी कामे शेतकऱ्यांनी मनरेगाच्या नोंदणीकृत कामगारांमार्फत करून घ्यायची आहेत. तसेच, लागवडीची नोंद शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर करणे बंधनकारक आहे. लागवडीचा कालावधी १ जून ते ३१ डिसेंबर दरम्यान असला तरी, सिंचनाची सोय उपलब्ध असल्यास वर्षभरात कधीही लागवड करता येते. मनरेगा अंतर्गत मजुरीचा दर प्रति दिवस ३१२ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे.
विभागीय कृषि सहसंचालक सुभाष काटकर यांनी जळगाव जिल्ह्यातील इच्छुक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या गावातील कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी त्वरित संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.
