जळगाव, प्रतिनिधी | राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमाचे जिल्हा परिषदेत हस्तांतरण करण्याचा शासनाचे २२ नोव्हेंबरला आदेश काढला आहे. त्यास विरोध करण्यासाठी हिवताप निर्मूलन कर्मचारी संघटना जळगाव यांच्या वतीने आज जिल्हा हिवताप कार्यालय येथे अध्यक्ष अतुल सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. शासनाने हा निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेतर्फे देण्यात आला.
गेली ६५ वर्षेपासून हिवताप योजनेचे स्वतंत्र अस्तित्व असून ही योजना केंद्र शासन पुरस्कृत आहे. राज्याच्या सहयोगाने जनतेसाठी सुयोग्य आरोग्य सुविधा पुरवण्याचे कार्य अतिशय प्रभावीपणे करीत आहे. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जिल्हा हिवताप अधिकारी किंवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडून हयगय होत असल्याचा ठपका ठेवून अधिकारी व कर्मचारी यांचे सेवाविषयक बाबींचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यास संपूर्ण महाराष्ट्रातील विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा प्रखर विरोध असून ठीक ठिकाणी त्याचा प्रकर्षाने विरोध होत आहे. जिल्हा हिवताप कार्यालय आस्थापनेवरील आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट करण्याचा घाट शासनाने चालविलेला असल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला. न्याय न मिळाल्यास संघटनेच्या वतीने घंटानाद आंदोलन इशारा देण्यात आला. बैठकीस सरचिटणीस विजय वानखेडे, कार्याध्यक्ष बी. एन. पांडे, कोषाध्यक्ष व्ही. एम. लोणारी, उपाध्यक्ष एम. सी. जाधव, आर. एस. सूर्यवंशी, सी. एल. चौधरी, आर. एस. शितोळे, यु. एस. सोनवणे, पी. एस. भदाणे, एन. एम. सपकाळे, डी. बी. पाटील, व्ही. एच. माळी, बी. एल. गोसावी, एस. एस. चौधरी यांच्यासह जळगाव विभागातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.