नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | एनटीए परीक्षांमध्ये गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने शनिवारी 7 सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केली. इस्रोचे माजी अध्यक्ष आणि आयआयटी कानपूरचे माजी संचालक के. राधाकृष्णन हे या समितीचे प्रमुख असतील. ही समिती दोन महिन्यांत शिक्षण मंत्रालयाला अहवाल सादर करेल. नीट परीक्षेच्या वादावर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी 20 जून रोजी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली होती. ही समिती एनटीएची रचना, कामकाज, परीक्षा प्रक्रिया, पारदर्शकता, हस्तांतरण आणि डेटा, सुरक्षा प्रोटोकॉलमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाला सूचना देईल, असे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले होते. 2017 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एनटीए स्थापनेची घोषणा केली होती. त्याचे काम दर्जेदार चाचणी सेवा प्रदान करणे म्हणजे देशातील उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश आणि शिष्यवृत्तीसाठी परीक्षा घेणे.
1. डॉ. के राधाकृष्णन, अध्यक्ष, इस्रोचे माजी प्रमुख 2. डॉ. रणदीप गुलेरिया, सदस्य, एम्सचे माजी संचालक 3. प्रोफेसर बी.जे. राव, सदस्य, कुलगुरू-केंद्रीय विद्यापीठ हैदराबाद 4. प्रोफेसर राममूर्ती, सदस्य, निवृत्त प्राध्यापक-आयआयटी मद्रास 5. पंकज बन्सल, सदस्य, सह-संस्थापक-पीपल स्‍ट्रॉन्‍ग, सदस्य-कर्मयोगी भारत 6. प्रोफेसर आदित्य मित्तल, सदस्य, स्टूडंट अफेयर्स डीन-आयआयटी दिल्ली 7. गोविंद जयस्वाल, सदस्य, सहसचिव-शिक्षण मंत्रालय हे सात सदस्य या समितीत आहे.
