जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । दारिद्र्यरेषेखालील मातंग समाजाच्या उत्कर्षासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाने चालू आर्थिक वर्षासाठी (२०२४-२५) जळगाव जिल्ह्यासाठी ७५ लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यामुळे मातंग समाजातील व्यक्तींना शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी मोठा हातभार लागणार आहे, अशी माहिती जिल्हा व्यवस्थापक ताराचंद कसबे यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये दिली आहे.
योजनेचे स्वरूप आणि उद्दिष्ट:
या आर्थिक वर्षासाठी ५० लाभार्थ्यांना अनुदान योजनेचा लाभ दिला जाईल, तर २५ लाभार्थ्यांना बीजभांडवल योजनेअंतर्गत कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. एकूण ७५ लाभार्थ्यांना या योजनांचा फायदा मिळणार आहे. मातंग समाजातील मांग, मातंग, मिनी मादींग, मादींग, दानखणी मांग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग, मांग गारुडी, मांग गारोडी, मादगी, मादिगा या १२ पोटजातीतील व्यक्तींना या महामंडळामार्फत अर्थसहाय्य केले जाते.
आवश्यक अटी व पात्रता:
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार जळगाव जिल्ह्याचा रहिवासी असावा, त्याचे वय १८ ते ५० वर्षांच्या दरम्यान असावे आणि तो मातंग समाजातील १२ पोटजातींपैकी एक असावा. अर्जदाराला निवडलेल्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव असणे आवश्यक आहे. केंद्रीय महामंडळाच्या योजनांसाठी ग्रामीण/शहरी भागातील अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न ₹३,००,०००/- पेक्षा कमी, तर राज्य शासनाच्या योजनांसाठी ₹१,००,०००/- पेक्षा कमी असावे. तसेच, अर्जदाराने यापूर्वी या किंवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून लाभ घेतलेला नसावा. कुटुंबातील पती-पत्नीपैकी फक्त एकालाच योजनेचा लाभ घेता येईल. महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक असतील.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे:
अर्जाचा नमुना कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध आहे. सोबत जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार), दोन पासपोर्ट साईज फोटो, शैक्षणिक दाखला, रेशनकार्ड/आधार कार्ड झेरॉक्स, मोबाईल नंबर, व्यवसायाच्या जागेचा पुरावा (भाडे पावती/करारपत्र/मालकी हक्क), वाहन व्यवसायासाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स, आर.टी.ओ.कडील प्रवासी वाहतूक परवाना, वाहनाच्या किमतीचे दरपत्रक, तांत्रिक प्रमाणपत्र/अनुभवाचा दाखला, प्रकल्प अहवाल/खरेदी करावयाच्या मालाचे कोटेशन आणि प्रतिज्ञापत्र (स्टॅम्प पेपरवर) सादर करणे आवश्यक आहे.
कर्ज मंजुरी प्रक्रिया:
जिल्हा कार्यालयात अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा व्यवस्थापक कागदपत्रांची छाननी करतात. आवश्यकतेनुसार स्थळ पाहणी करून लाभार्थी निवड समितीच्या मंजुरीनंतर प्रस्ताव राष्ट्रीयकृत बँकेकडे मंजुरीसाठी पाठवला जातो. बँकेने मंजुरी दिल्यावर प्रादेशिक कार्यालयामार्फत मुख्यालयाकडे शिफारस केली जाते आणि निधी उपलब्धतेनुसार ज्येष्ठतेनुसार निधी वितरणास मंजुरी दिली जाते.
महामंडळाच्या योजना:
अनुदान योजना: ₹५०,०००/- पर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५०% किंवा ₹१०,०००/- यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान दिले जाते. उर्वरित रक्कम बँक कर्ज असते.
बीजभांडवल योजना: ₹५०,००१/- ते ₹७,००,०००/- पर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी ५% अर्जदाराचा सहभाग, ४५% महामंडळाचे कर्ज (₹१०,००० अनुदानासह) आणि ५०% बँकेचे कर्ज असते.
थेट कर्ज योजना: ₹१,००,०००/- पर्यंतच्या प्रकल्पांत ५% अर्जदाराचा सहभाग, १०% अनुदान आणि ८५% महामंडळाचा सहभाग असतो. महामंडळाचे कर्ज द.सा.द.श. ४% व्याजासह परतफेड करावे लागते.
शैक्षणिक कर्ज योजना: देशांतर्गत शिक्षणासाठी ₹३० लाख, तर परदेशातील शिक्षणासाठी ₹४० लाख पर्यंत कर्ज उपलब्ध आहे. कर्जाची परतफेड शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ६ महिन्यांनी किंवा नोकरी लागल्यानंतर, यापैकी जे अगोदर होईल, तेव्हापासून सुरू होते. या योजनांचा लाभ घेऊन होतकरू मातंग समाजातील महिला व पुरुषांनी आपला विकास साधावा, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक ताराचंद कसबे यांनी केले आहे.
