राळेगणसिद्धी वृत्तसंस्था
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंच्या सुमारे ८० ते ९० टक्के मागण्या या मान्य झाल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर, लोकायुक्तांच्या चौकशीच्या कार्यकक्षेत मुख्यमंत्र्यांचा समावेश करण्याचा महत्वाचा निर्णय कॅबिनेटने घेतला आहे. तसचं अण्णांच्या उर्वरित मागण्याही लवकरच मान्य होतील,अशी ग्वाही जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी माध्यमांशी बोलताना देत अण्णांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली आहे.
अण्णा हजारेंनी सकाळी ११ च्या सुमारास राळेगणसिद्धी येथे यादवबाबा मंदिरात जाऊन दर्शन घेतले आणि उपोषणास सुरूवात केली. लोकपाल व लोकायुक्त नियुक्तीच्या मागणीसाठी अण्णा हजारे हे बेमुदत उपोषणास बसले आहेत. लोकायुक्त नियुक्त करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय झाला असला तरी विधानसभेच्या मंजुरीशिवाय त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार नसल्याने आपण आंदोलनावर ठाम असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, महाजन बुधवारी अण्णांची भेट घेणार होते. पण अण्णांचा उपोषणाबाबतचा आक्रमक पवित्रा पाहता त्यांनी राळेगणसिद्धीला येण्याचे टाळल्याचे बोलले जाते. त्यानंतर माध्यमांशी त्यांनी संवाद साधला. ना. महाजन यांनी माध्यमांशी बोलतांना सांगितले की, वय आणि तब्येत पाहता अण्णांनी उपोषण मागे घ्यावे. मुख्यमंत्री ही आता लोकायुक्ताच्या कक्षेत येतील. असे करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य असेल. म्हणजे अण्णांची ही पहिली मागणी सरकारने मान्य केली. त्यांची दुसरी मागणी स्वामिनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीची होती. शेतमालाला दीडपट दराची मागणी त्यांनी केली होती. अण्णांच्या सुमारे ८० ते ९० टक्के मागण्या मागन्य झाल्या आहेत. उर्वरित ज्या मागण्या आहेत. त्याही लवकरच पूर्ण होती. त्यामुळे त्यांनी उपोषणास बसू नये. त्यांनी सरकारला सूचना कराव्यात, मार्गदर्शन करावे, असे आवाहन महाजन यांनी केले.
