चोपडा ता.धानोरा (वार्ताहर) जिल्हाधिकारींनी एका ग्रामपंचायत सदस्याला अपात्र केल्यानंतर धानोरा येथील ग्रामपंचायतला त्यासंबंधीचे आदेश मिळण्यास तब्बल चार महिने लागल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप होतोय. उपसरपंच अशोक सुकदेव साळुंके यांनी वेळेत वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे त्यांना ३ डिसेंबर २०१८ रोजी अपात्र घोषित करण्यात आले होते. या संबंधीचे आदेश नुकतेच सरपंच पतीने जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालातून मिळविले आहेत.
धानोरा येथील उपसरपंच अशोक सुकदेव साळुंके यांनी वेळेत वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे त्यांना ३ डिसेंबर २०१८ रोजी अपात्र घोषित करण्यात आले होते. परंतु या संदर्भातील आदेश धानोरा ग्रामपंचायतला मागील चार महिन्यापासून प्राप्त झालेले नव्हते. अखेर सरपंच पती किरन मोहन पाटील यांनी स्वःत जिल्हाअधिकारी कार्यालयात जाऊन नुकतेच अपात्र झाल्याचे पत्र मिळवले आहे. दरम्यान, जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालया ते धानोरा ग्रामपंचायत असा काही किलोमीटरचा प्रवास करायला तब्बल चार महिने लागल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
या संदर्भात अधिक असे की, तत्कालीन जिल्हाअधिकारी किशोरराजे निबांळकर यांनी उपसरपंच अशोक सुकदेव साळुंके यांनी वेळेत वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे कारवाई करत अपात्र ठरविले होते. सदर कारवाई ३ डिसेंबर २०१८ रोजी केल्यानंतर देखील तब्बल चार महीने उलटूनही यासंदर्भातील आदेश धानोरा येथील ग्रामपंचायतीला प्राप्त झाले नव्हते. म्हणुन सरपंच पती किरन मोहन पाटील यांनी स्वःत जिल्हाअधिकारी कार्यालयात जाऊन सदरचे आदेश मिळवले.
चोपडा तालुक्यातील धानोरा येथील ग्रामपंचायतीची निवडणुकीत आशोक सुकदेव साळुंखे हे दि.७ अॉगस्ट २०१५ रोजी राखीव प्रवर्गातून विजय झाले होते. मात्र निवडून घोषित झाल्यापासुन सहा महीण्याच्या आत वैधता प्रमापत्र पडताळणी समितीस सादर करणे बंधनकारक असते. परंतु अशोक साळुंखे यांनी जातप्रमाण पत्र सादर न केल्यामुळे धानोरा येथील सरपंच किर्ती किरण पाटील यांचे पती किरण मोहण पाटील यांनी सदर सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, असा अर्ज डिसेंबर २०१८ मध्ये दाखल केला होता. त्यानुसार विवाद अर्ज मंजुर करण्यात आला आणि जिल्हाअधिकारी किशोरराजे निबांळकर यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम१९५८ चे कलम १०-१(अ)प्रमाणे निकाल देत श्री.साळुंखे यांना अपात्र घोषित केले होते.
जिल्हाधिकारीनी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, अशोक साळुंखे यांनी आपले जात वैधता प्रमाणपतर निवडून आल्यानंतर सहा महीण्याच्या आत सादर न केल्यामुळे आदेशाच्या दिनांकापासून ग्रामपंचायतचे सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र घोषित करत असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, तब्बल चार महिन उलटल्यानंतर देखील जिल्हाआधिकारी कार्यालया ते धानोरा ग्रामपंचायत असा काही किलोमीटरचा प्रवास करायला तब्बल चार महिने लागल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
