मुंबई प्रतिनिधी । कोविडच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका न झालेल्या नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये नियुक्त प्रशासकांना आणखी मुदतवाढ देण्यात येईल. यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात कोरोनाचा प्रार्दुभाव असल्याने मुदत संपलेल्या व निवडणूक न झालेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 30 एप्रिल 2021 पर्यंत प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परंतू कोरोनाचा प्रादुर्भाव अजूनही कायम आहे. त्यामुळे प्रशासक नियुक्त काळात निवडणूका घेणे शक्य होणार नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगाने कळविले आहे. तसेच प्रशासकांना मुदतवाढ देण्याची विनंती आयोगाने केली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारीत तरतूद समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच अधिनियमातील प्रस्तावित सुधारणेसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2021 मध्ये विधेयक सादर करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली आहे.
