पाचोरा-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्रातील १०८ रुग्णवाहिका चालक आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आणि कामकाजाच्या अन्यायकारक अटींविरोधात आता आक्रमक झाले आहेत. १०८ रुग्णवाहिका चालक युनियन महाराष्ट्र राज्य (सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन – सी.आय.टी.यु. संलग्न) या संघटनेने राज्य सरकारला ३० जून पर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. जर या मुदतीपर्यंत मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर १ जुलैपासून राज्यव्यापी ‘कामबंद’ आंदोलन छेडण्याचा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे, ज्यामुळे राज्यातील आपत्कालीन आरोग्य सेवा विस्कळीत होण्याची भीती आहे.
चालकांच्या समस्या आणि सरकारची उदासीनता
युनियनचे अध्यक्ष नागनाथ नरळे, उपाध्यक्ष पांडूरंग ठोमके आणि जनरल सेक्रेटरी संदीप पाष्टे यांच्या नेतृत्वाखाली ही संघटना डॉ. डी. एल. कराड यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करते. १३ जून २०२५ रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथे आंदोलन करून त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. त्यावेळी सरकारने सकारात्मक आश्वासन दिले होते आणि सेवा पुरवठादार कंपन्यांशी पत्रव्यवहारही केला होता, मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याने चालकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.
संघटनेने म्हटले आहे की, “१०८ रुग्णवाहिका चालक अत्यंत कमी पगारात, खराब वाहन स्थितीमध्ये, सततचा मानसिक आणि शारीरिक ताण सहन करत सेवा देत आहेत. अलीकडेच काही अॅम्बुलन्सना आग लागण्याच्या घटनांनी रुग्ण तसेच चालकांचे प्राण धोक्यात आले आहेत.” या सर्व समस्यांबाबत वेळोवेळी कळवूनही कारवाई झालेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
प्रमुख मागण्या आणि व्यापक पाठिंबा
संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये किमान वेतनात वाढ, कामाचे ठरावीक तास निश्चित करणे, अॅम्बुलन्सची सुरक्षा आणि देखभाल, ओव्हरटाईमचा योग्य मोबदला, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या विमा आणि इतर शासकीय लाभांची अंमलबजावणी यांचा समावेश आहे.
या आंदोलनाला २० हून अधिक संघटना व युनियननी पाठिंबा दिला आहे. जळगाव जिल्हा अध्यक्ष विशाल राणे, महाराष्ट्र राज्य सेक्रेटरी हिम्मत धनगर, उपाध्यक्ष चेतन भोईटे, सचिव संदीप गवळी, खजिनदार किशोर शिरोडे, कार्याध्यक्ष संजय सुरवाडे, आझर खान, ललित पाटील, संभाजी हाडपे यांसह जळगाव जिल्ह्यातील सर्व पायलट आणि लातूर जिल्ह्याचे अध्यक्ष उमाकांत गायकवाड व सर्व पायलट १ जुलैपासून आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
१०८ सेवा ही सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाची आणि जीवनवाचक योजना आहे. या योजनेतील चालक आणि कर्मचारी या यंत्रणेचा कणा आहेत. त्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष देणे ही काळाची गरज आहे, अन्यथा याचा थेट परिणाम जनतेच्या आरोग्य सेवांवर होऊ शकतो. आरोग्य विभागाने अद्याप यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
