अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । पावसाच्या तुटीमुळे प्रचंड संकटात सापडलेल्या अमळनेर विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने एक दिलासादायक निर्णय देत मोठा दिलासा दिला आहे. २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी मदत व पुनर्वसन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर आणि पारोळा या दोन्ही तालुक्यांचा दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या ‘ट्रिगर-१’ प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे. आमदार अनिल पाटील यांनी गेल्या काही आठवड्यांपासून पावसाअभावी नुकसान झालेल्या बळीराजाच्या प्रश्नावर शासनाकडे सातत्याने केलेल्या आक्रमक पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे.
खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पावसाने दडी मारल्याने अमळनेर व पारोळा तालुक्यातील पिकांच्या वाढीवर गंभीर परिणाम झाला होता. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आमदार अनिल पाटील यांनी शासनाकडे तात्काळ दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्याकडे निवेदने सादर करून परिस्थितीचे गांभीर्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार खरीप हंगामातील पर्जन्याची तूट आणि दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेतील निकषांच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू करण्यात आला असून यात जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर आणि पारोळा तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयाबद्दल आमदार अनिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन व राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत.
दरम्यान, आमदार पाटील यांनी प्रांताधिकारी मयूर भंगाळे, तहसीलदार उमा ढेकळे आणि कृषी-महसूल अधिकाऱ्यांच्या ताफ्यासह दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करून अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. नाशिक येथील विभागीय आढावा बैठकीतही त्यांनी अमळनेर मतदारसंघातील पीक नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित करून भरपाईची ठाम मागणी केली होती.
शासनाच्या या निर्णयामुळे आता संबंधित भागांत जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी यांसारख्या महत्त्वाच्या सवलती मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
अमळनेर आणि पारोळा तालुक्यांचा ‘ट्रिगर-१’ यादीत समावेश झाल्याने पावसाच्या तुटीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना शासकीय मदतीचा आणि सवलतींचा आधार मिळाला आहे. आता प्रशासनाकडून नुकसानाचे पंचनामे पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष मदत आणि सवलतींचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत कधी पोहोचतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
