मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । मुक्ताईनगर शहरात प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांची कथित खुलेआम विक्री होत असल्याच्या तक्रारींमुळे नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. विशेषतः शाळकरी विद्यार्थ्यांपर्यंत ‘विमल’ नावाने ओळखला जाणारा गुटखा पोहोचत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्याने पालकवर्गात खळबळ उडाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शाळा परिसरातील दुकाने आणि विक्री केंद्रांची तपासणी करून संबंधित पुरवठा साखळीचा शोध घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
शहरातील काही किरकोळ दुकाने तसेच इतर विक्री केंद्रांवर प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. शाळांच्या परिसरात किंवा विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात ये-जा असलेल्या भागात अशा पदार्थांची विक्री होत असल्यास त्याची तातडीने तपासणी करण्याची मागणी पालकांनी केली आहे. काही विद्यार्थ्यांच्या शालेय बॅगमध्ये ‘विमल’सदृश प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थ आढळल्याच्या तक्रारी असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना हा पदार्थ नेमका कुठून मिळतो, कोण विक्री करतो आणि शाळांच्या आसपास त्याची उपलब्धता कशी होते, याचा शोध घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. लहान वयात तंबाखूजन्य पदार्थांच्या संपर्कात येण्याचा धोका लक्षात घेता शाळा प्रशासन आणि पालकांनीही याकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे.
स्थानिक पातळीवर व्यक्त होत असलेल्या माहितीनुसार, मध्य प्रदेशातून वाहनांद्वारे अशा प्रतिबंधित पदार्थांचा साठा महाराष्ट्रात आणला जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मुक्ताईनगर परिसरात मालाची साठवणूक करून पुढे इतर भागांत त्याचा पुरवठा केला जात असल्याचीही चर्चा आहे. मात्र, या दाव्यांना अद्याप अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी वस्तुनिष्ठ तपास करून मालाचा स्रोत, साठवणूक ठिकाणे, वाहतूक व्यवस्था आणि वितरणाची पद्धत याबाबत सत्यता स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे. नागरिकांच्या मते, प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री आढळल्यास केवळ किरकोळ विक्रेत्यावर कारवाई करून प्रकरण थांबवू नये. त्याला माल पुरविणारा घाऊक विक्रेता, साठवणूकदार आणि वाहतूकदार यांच्यापर्यंत तपास पोहोचविणे आवश्यक आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांपर्यंत असा माल पोहोचत असल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित संपूर्ण साखळीवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी पालकांकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, शहरात अशा पदार्थांच्या विक्रीबाबत तक्रारी असताना पोलिस प्रशासनाकडून आतापर्यंत किती तपासण्या करण्यात आल्या, किती साठा जप्त करण्यात आला, किती गुन्हे दाखल झाले आणि किती विक्रेत्यांवर कारवाई झाली, याचा तपशील जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. स्थानिक पातळीवर पोलिसांच्या कारवाईबाबत विविध आरोप केले जात असले तरी त्यांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी तक्रारींची स्वतंत्र पडताळणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. प्रतिबंधित पदार्थांच्या विक्रीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे तसेच आर्थिक देवाणघेवाणीचे आरोपही स्थानिक पातळीवर केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या आरोपांनाही अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करून त्यात तथ्य आहे की नाही, हे स्पष्ट करावे. आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी आणि आरोप निराधार असल्यास प्रशासनाने त्याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी होत आहे.
याशिवाय, ‘विमल’च्या कथित अवैध विक्री-साठवणुकीमागे काही राजकीय व्यक्ती किंवा पदाधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध असल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर होत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या चर्चेलाही सध्या कोणतीही अधिकृत पुष्टी नाही. त्यामुळे केवळ चर्चेच्या आधारे कोणाचेही नाव न घेता, संबंधित आर्थिक व्यवहार, गोदामे, वाहतूक व्यवस्था आणि व्यावसायिक व्यवहार यांची कायदेशीर चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
शाळकरी विद्यार्थ्यांना तंबाखूजन्य पदार्थांपासून दूर ठेवण्यासाठी शाळांच्या आसपासची दुकाने, पानटपऱ्या आणि इतर विक्री केंद्रांची अचानक तपासणी करण्याची मागणीही पुढे आली आहे. विद्यार्थ्यांना प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री केली जाते का, याची पडताळणी करण्याबरोबरच शाळा प्रशासन, पालक आणि पोलिस प्रशासन यांच्या समन्वयातून जनजागृती मोहीम राबविण्याची गरज व्यक्त होत आहे. मुक्ताईनगरातील या कथित विक्रीप्रकरणी पोलिस प्रशासन, अन्न व औषध प्रशासन आणि संबंधित स्थानिक यंत्रणांनी संयुक्तपणे कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. किती दुकाने तपासली, किती साठा जप्त झाला, किती नमुने प्रयोगशाळेत पाठविले, किती गुन्हे दाखल झाले, मालाचा स्रोत कोणता आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत तो कसा पोहोचतो, या प्रश्नांची दस्तऐवजाधारित माहिती प्रशासनाने जाहीर करावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
