यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । यावल तालुक्यातील आदिवासी समाजाच्या प्रलंबित विविध मागण्यांसाठी आदिवासी तडवी भिल्ल एकता मंच आक्रमक झाला आहे. संघटनेच्या वतीने एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांना १० प्रमुख मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले असून, या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय न झाल्यास यावल प्रकल्प कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आदिवासी तडवी भिल्ल एकता मंच, महाराष्ट्र राज्य, यावल तालुक्याच्या वतीने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी हे निवेदन देण्यात आले. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी असलेल्या विविध योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे, प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावणे आणि दुर्गम भागातील मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, या मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. संघटनेच्या पहिल्या मागणीनुसार, प्रकल्प कार्यालयातील निधी इतर विभागांना न देता संबंधित योजना प्रकल्प कार्यालयामार्फतच राबविण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आदिवासी कुटुंबांसाठी महत्त्वाची असलेली शबरी घरकुल योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.न्युक्लिअस बजेट योजनेअंतर्गत मिळणारा वैयक्तिक लाभ ५० हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्यात यावा, तसेच लाभार्थ्यांचा हिस्सा माफ करून १०० टक्के रक्कम शासनाकडून देण्यात यावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. आश्रमशाळेतील सर्व कर्मचारी वर्गासाठी शाळेच्या ठिकाणीच निवासाची व्यवस्था शासनाने करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
ठक्करबाप्पा योजना आणि धरती आबा योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहोचविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच पाचोरा तालुक्यात आदिवासी समाजाची संख्या मोठी असल्याने आदिवासी मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र नवीन शासकीय वसतिगृह सुरू करावे, अशी मागणी मंचाने केली आहे.आश्रमशाळा आणि वसतिगृहातील सर्व टेंडर स्थानिक आदिवासी बांधवांना देण्यात यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. यावल तालुक्यातील अतिदुर्गम गाड्या, जामन्या, उसमळी आणि लंगडाआंबा या भागांमध्ये रस्त्यांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
शबरी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक अंतर्गत सन २०२४-२५ मध्ये मंजूर झालेली कर्जे अद्याप लाभार्थ्यांना मिळालेली नसल्याचा मुद्दाही निवेदनात मांडण्यात आला आहे. ही कर्जरक्कम तातडीने वितरित करावी, संबंधित कर्ज योजनेला ३५ टक्के सबसिडी द्यावी आणि लाभार्थी सहभागाचा हिस्सा माफ करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वनहक्क कायदा २००६ आणि नियम २००८ अंतर्गत प्रलंबित असलेले वनहक्क दावे लवकरात लवकर निकाली काढावेत, अशी मागणी मंचाने केली आहे. या सर्व मागण्यांवर शासन व प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा यावल येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
