मुंबई-वृत्तसेवा । महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड – UCC) लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत समान नागरी कायद्याबाबत पुन्हा एकदा घोषणा करत, या विषयाच्या अभ्यासासाठी सात सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आल्याची माहिती दिली. ही समिती पुढील सहा महिन्यांत अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करणार असून, नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचा मसुदा विधिमंडळात मांडला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सात सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे कायद्याचा मसुदा तयार केला जाणार असून, त्यानंतर दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयक सादर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. या समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, माजी न्यायमूर्ती एस. जी. बेहेरे, महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, राज्याचे माजी महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, पद्मभूषण सन्मानित रमेश पतंगे आणि सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. सुवर्णा रावळ यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
राज्याचे मंत्री आशिष शेलार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, समितीचा अभ्यास अहवाल डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनापूर्वी तयार होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर समान नागरी कायद्याचे विधेयक राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर केले जाईल. दरम्यान, उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. २७ जानेवारी २०२५ रोजी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखाली हा कायदा लागू करण्यात आला. यापूर्वी उत्तराखंड विधानसभेने संबंधित विधेयक मंजूर केले होते आणि समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
